ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अ‍ॅक्टला आव्हान देणारे माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिफारस केलेल्या यादीतून नेमणुका का केल्या जात आहेत? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशभरातल्या विविध लवादांमधील नियुक्त्या रखडल्याच्या मुद्द्यावरुन सरकारला पुन्हा फटकारले आहे. तसेच शिफारस केलेल्या व्यक्तींची दोन आठवड्यांच्या आत नियुक्ती करावी आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे आदेश दिले आहे. सुनावणी दरम्यान, महाधिवक्ते आणि सरन्यायाधिशांसह इतर न्यायाधीशांमध्ये जोरदार वाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर लवादाचे सदस्य म्हणून निवडक व्यक्तींची नेमणूक केल्याचा आरोप केला. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने सरकारकडे पुरेशा नावांची शिफारस केली होती. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी केंद्राने ज्या प्रकारे नेमणुका केल्या आहेत त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. "जेव्हा समितीने मंजूर केलेल्या लोकांची यादी तयार करुन शिफारस केली होती, तेव्हा देशाच्या विविध लवादांमध्ये नियुक्त केलेल्या लोकांमध्ये प्रतीक्षा यादीमध्ये असलेल्यांना का समाविष्ट केले गेले? सरकारने या लोकांना स्वतःच्या मनाप्रमाणे नियुक्त केले आहे," असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. CJI: SCSC recommended 9 judicial members and 10 technical members for NCLAT. The appointment letter issued that as if members were cherry picked and some were kept on waiting. we cannot ignore selected candidates and go to waitlist. what type of selection and appointment is this? — Bar & Bench (@barandbench) September 15, 2021 सरन्यायाधीश एन व्ही रमण आणि न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने देशभरातील लवादांवरील रिक्त पदांबाबत नाराजी व्यक्त केली आणि परिस्थिती दयनीय असल्याचे सांगितले. तर, महाधिवक्ते केके वेणुगोपाल यांनी खंडपीठाला आश्वासन दिले की केंद्र दोन आठवड्यात निवड समितीने शिफारस केलेल्या व्यक्तींच्या यादीतून लवादांसाठी नेमणुका करेल. लवादांवर नियुक्त्या करणे टाळून त्यांना शक्तीहीन केले जात असल्याची टिप्पणी करीत, ‘‘आमच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जात आहे, मात्र आम्हाला सरकारशी संघर्षांत रूची नाही, त्यामुळे १३ सप्टेंबपर्यंत सर्व प्रमुख लवादांवरील नियुक्त्या कराव्यात’’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी केंद्र सरकारला दिले होते. सर्व महत्त्वाचे लवाद आणि अपिलीय लवादांतील सुमारे २५० पदे रिक्त आहेत. त्यांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (एनसीएलटी), कर्जवसुली लवाद (डीआरटी), दूरसंचार वाद आणि अपिलीय लवाद (टीडीएसएटी), राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी), ग्राहक आयोग इत्यादींचा समावेश आहे.
