फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) या पुण्यातील संस्थेत गजेंद्र चौहान यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केल्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याची जनहिताची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू व न्या. अमिताव रॉय यांनी सांगितले की, ही याचिका आम्ही फेटाळत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विनीत धांडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा आरोप केला होता की, पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या संस्थेत आंदोलनाने निर्माण झालेली स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने काही प्रयत्न केलेले नाहीत, तेथे महिनाभरापासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याला आता ८२ दिवस झाले असून विद्यार्थ्यांना राजकारणात ओढले गेले आहे, त्यामुळे सरळ विषय गुंतागुतींचा बनला आहे. सध्याची स्थिती चिघळली असून हिंसाचार सुरू आहे, विद्यार्थ्यांना अटकही केली होती. केंद्र सरकार व माहिती-प्रसारण मंत्रालयाने हा संप आटोक्यात आणून परिस्थिती पूर्वपदावर आणायला हवी होती. धांडा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अध्यक्षांच्या नियुक्तीवर विद्यार्थ्यांना संप करावा लागला ही दुर्दैवाची बाब आहे.
