सहारा समूहाच्या दोन फर्मना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

सहारा समूहातील ‘सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन’ आणि ‘सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन’ या कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे १९ हजार कोटी रुपये परत न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर बुधवारी अवमान नोटीस बजावली.
गुंतवणूकदारांचे अडकलेले १९ हजार कोटी रुपये परत देण्यासाठी सदर रकमेचा भरणा सेबीकडे करण्यासंबंधी आदेश देऊनही त्या आदेशाची तामिली न केल्याबद्दल अवमान नोटीस बजावतानाच येत्या मंगळवापर्यंत तुम्ही समाधानकारक उत्तर दिलेच पाहिजे, अशी तंबी खंडपीठाचे न्या. के.एस. राधाकृष्णन् आणि न्या. जे.एस. खेहार यांनी दिली. सदर कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी घेण्याचेही मुक्रर करण्यात आले असून यापुढे तुम्हाला वाढीव वेळ मिळणार नाही आणि सुनावणी तहकूब करण्यासाठी आणखी अवधीही मागू नये, या शब्दांत न्यायालयाने सहारा समूहास फटकारले.
न्यायालयाने घालून दिलेल्या मुदतीत म्हणजे गेल्या ५ डिसेंबपर्यंत आपल्याकडे रक्कम भरण्याकामी सहारा समूहाने चालढकल केली, असा आरोप करून सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आपल्या आदेशाची पूर्तता न झाल्यास सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय आणि या दोन कंपन्यांच्या संचालकांना न्यायालयापुढे उभे राहावे लागेल, असेही १७ जुलै रोजी स्पष्ट करण्यात आले होते.