कोटय़वधी रुपयांच्या आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळ्याप्रकरणी आपले नाव खटल्यातून वगळण्याची सीबीआयची मागणी न्यायाधीश ताहिलयानी यांनी फेटाळली होती, नाव वगळण्यास नकार देणारा तो आदेश माघारी घ्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला नोटीस दिली आहे. न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने आता या प्रकरणाची सुनावणी २१ जुलैला ठेवली आहे. महाधिवक्ता रणजित कुमार यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितले की, चव्हाण यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जोडलेली नाही.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी चव्हाण यांची बाजू मांडताना सांगितले की, त्यांच्यावरचा गुन्हेगारी कटाचा आरोप गेल्यानंतर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये त्यांच्यावरील आरोप टिकू शकत नाही. चव्हाण यांनी त्यांचे नाव न वगळण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर १३ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
सिब्बल यांच्याशिवाय परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनीही चव्हाण यांची बाजू मांडली. आपल्याला न्यायालयाच्या आदेशावर काही म्हणायचे नाही, पण विशेष न्यायालयाने आपण चव्हाण यांच्यावरील आरोपाची दखल घेत नसल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने मात्र दखल घेत असल्याचे म्हटले आहे. गुन्ह्य़ाबाबत न्यायालयीन टिपणीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने गुन्ह्य़ाची दखल घेत हा दिलेला आदेश चुकीचा आहे, कनिष्ठ न्यायालयाने समन्स पाठवण्याची जी प्रक्रिया करायला पाहिजे होती ती केली नाही.