‘आप’चा ताप अन् पोलिसांवरच संताप!

दिल्लीतील धरणे आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
दिल्लीचे मुख्यमंत्री या नात्याने घटनात्मक पद भषूवित असताना अरविंद केजरीवाल यांनी निषेध आंदोलनात पार पाडलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करीत असून देशाच्या राजधानीत मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थकांनी बेकायदेशीररीत्या जमून आंदोलन केल्याबाबत पोलिसांवरही टीका केली आहे. गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १४४ म्हणजे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असताना राजभवनाबाहेर लोक जमले ही दिल्ली पोलिसांची निष्क्रियताच म्हणावी लागेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले.
कलम १४४ लागू असताना त्यांनी पहिले म्हणजे लोकांना एकत्र येऊच कसे दिले, असा सवाल न्या. आर. एम. लोढा, शिवकीर्ती सिंग यांनी दिल्लीचे पोलीस आयुक्त एस. एस. बस्सी यांना केला आहे. ‘पाच लोकांना परवानगी देऊन नंतर पाचशे व हजार असे लोक वाढत गेले’ असे मत नोंदवतानाच ‘त्या वेळी पोलिसांनी नेमके काय केले’ असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे.
घटनात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी करणे हे पोलिसांचे काम होते त्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या गर्दी का जमू दिली याचे उत्तर आता दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी ३१ जानेवारीपर्यंत द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. पोलिसांनी कलम १२९ (२) व १२९ (१) अन्वये कृती करून जमावाला का पांगवले नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे.
अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गृहमंत्रालय, दिल्ली सरकार यांना नोटिसा पाठवल्या असून घटनात्मक अधिकारी पदावर असलेली व्यक्ती आंदोलन करून कायद्याचे उल्लंघन करू शकते की नाही याबाबत सहा आठवडय़ांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.