नवी दिल्ली : न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण व त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून ‘सूर्यप्रकाश हाच खरा जंतूनाशक असतो’ अशी टिप्पणी जोडत या थेट प्रसारणामुळे न्यायालयाच्या कामकाजाता पारदर्शकता येईल, त्यामुळे लोकहिताच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहे असे न्यायालयाने सांगितले. थेट प्रक्षेपणाची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयापासून सुरू करण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए.एम खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, याबाबत लोकांचे अधिकार व पक्षकारांचे अधिकार यांचा समतोल साधणारे काही नियम करण्यात येतील. सूर्यप्रकाश हा सर्वात जंतूनाशक असतो अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. सरन्यायाधीश मिश्रा व न्या. खानविलकर यांनी संयुक्त निकालपत्र जाहीर केले तर चंद्रचूड यांनी वेगळे पण सहमती दर्शवणारे निकालपत्र जारी केले. न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केल्याने लोकांचा माहिती जाणून घेण्याचा अधिकारही अमलता येईल त्याचबरोबर न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, कायद्याचे विद्यार्थी स्नेहील त्रिपाठी व स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर अकाउंटेबिलीटी अँड सिस्टीमिक चेंज यांनी याबाबत याचिका दाखल केल्या होत्या. ‘ सूर्यप्रकाश हा जंतूनाशक असतो त्यामुळे लोकांना न्यायालयात नेमके काय चालते. कामकाज कसे होते याची थेट माहिती मिळाली पाहिजे असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे आम्ही न्यायालयीन कामकाजाचे प्रक्षेपण करण्यास परवानगी देत आहोत, असे प्रक्षेपण सुरू करणे ही काळाची गरज आहे ’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महाधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल यांनी केंद्राची बाजू मांडताना २४ ऑगस्टला असे सांगितले होते की, न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा चाचणी प्रकल्प राबवण्यास हरकत नाही. घटनात्मक महत्त्वाच्या बाबींवर सरन्यायाधीश सुनावणी करीत असतात त्यामुळे लोकांसमोर हे कामकाज झाल्याने पारदर्शकता येईल, याबाबत वेणुगोपाल यांनी काही सूचनाही केल्या होत्या. या प्रकल्पाचे यश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायालयांमध्ये व देशातील इतर न्यायालयात ही सुविधा दिली जाते की नाही यावर अवलंबून आहे असे वेणुगोपाल यांनी म्हटले होते. अशा प्रकारचे प्रक्षेपण करताना ते ७० सेकंदांच्या विलंबाने दाखवले जावे म्हणजे यात न्यायाधीशांना जर एखादा वकील गैरवर्तन करू लागला किंवा जर प्रकरण संवेदनशील असेल तर आवाज बंद करता येईल. हे मुद्दे अर्थातच व्यक्तिगतता व राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असतील व ते दाखवू नयेत. जोधपूर येथील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी त्रिपाठी याने याचिकेत म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात प्रक्षेपणासाठी खास कक्ष असावेत व तेथे कायदा विषयात आंतरवासियता करणाऱ्यांना प्रवेश असावा त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावीत. इंदिरा जयसिंग यांनी लोकहिताच्या याचिकेत असे म्हटले होते की, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या खटल्यांचे व्हिडिओ चित्रीकरण दाखवण्यात यावे. सेंटर फॉर अकाउंटिबिलीटी अँड सिस्टीमिक चेंज या स्वयंसेवी संस्थेने याचिकेत म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाचे निबंधक, कायदा व न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांमधील कामकाजाचे व्हिडिओ चित्रीकरण उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत. त्यात काही नियम किंवा निर्बंध असायला हरकत नाही पण ते उपलब्ध करून द्यावे. केंद्र सरकारने यापूर्वी असे म्हटले होते की, व्हिडिओ चित्रीकरण किंवा प्रक्षेपण हे सर्वोच्च न्यायालयातील घटनात्मक बाबींच्या खटल्यांच्या सुनावणीत प्रायोगिक तत्वावर सुरू करता येईल. दरम्यान, न्यायालयातील सुनावणीचं थेट प्रसारण सुरू झाले तर वकील न्यायालयात कशा पद्धतीने बाजू मांडतात हे पक्षकारांना पाहता येईल, असं न्यायालयाने म्हटलं होते. तर घटनात्मक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीचं थेट प्रसारण करणे आवश्यक असून हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पाश्चात्त्य देशात तशी पद्धत आहे, ती आपल्याकडेही सुरू करावी अशी मागणी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी याचिकेत केली होती.
