गोव्यातल्या सगळ्या लोखंडाच्या खाणींची कंत्राटे रद्द – सुप्रीम कोर्टाचा झटका

या दरम्यान, गोवा पोलिसांनी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते दिगंबर कामत यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. खाण परवान्यांचं नूतनीकरण करताना सरकारी महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडाला असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. कामत, दक्षिण गोव्यातील खाणमालक प्रफुल्ल हेगडे व खाण खात्याचे अधिकारी एटी डिसोझा यांच्याविरोधात 2014 मध्ये विशेष तपास पथकानंही गुन्हा दाखल केला आहे.

ऑक्टोबर 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील लोखंडाच्या खाणी व त्याची वाहतूक या दोघांवर बंदी घातली होती. न्यायाधीश एम बी शाह यांच्या आयोगानं लधावक्षी टनाचं लोखंडाचं खनिज बेकायदेशीररीत्या उत्खनन केलं जात असल्याचं अहवालात म्हटलं होतं, ज्याची कोर्टानं दखल घेतली होती. विशेष म्हणजे 2015मध्ये राज्य सरकारनं बेकायदेशीर खाण उद्योगात आढळलेल्या 88 कंपन्यांच्या खाणकामाचे परवान्यांचं नूतनीकरण केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा पुन्हा या क्षेत्राला दणका दिला आहे.

न्यायाधीश मदन लोकूर व दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की राज्य सरकारनं लोखंडाच्या खाणींच्या परवान्यांचं नूतनीकरणच बेकायदेशीरपणे केलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचं उल्लंघन करणारं आहे. त्यामुळे ही सगळी कंत्राटं रद्द करून नव्यानं निविदा प्रक्रिया सुरू करावी असा आदेश कोर्टानं दिला आहे.