पीटीआय, नवी दिल्ली कूटचलन (क्रिप्टोकरन्सी) विनिमयाद्वारे व्यापारावरील नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या निर्मिताबाबत केंद्र आणि अन्य संबंधितांना आदेश देण्याच्या मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. ‘कूटचलन’ हे डिजिटल किंवा आभासी चलन आहे. मध्यवर्ती बँकेशी संबंध न ठेवता त्याद्वारे स्वतंत्र व्यवहार केले जातात. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात नमूद केले की, या याचिकेत जी मागणी केली आहे, तिचे वैधानिक स्वरूप असून कायदेमंडळाच्या अखत्यारीत हा विषय येतो. या याचिकेतील मागणीचा समावेश राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत होतो. मात्र, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात जामीन मिळवण्याचा याचिकाकर्त्यांचा यामागील वास्तविक हेतू असल्याचे स्पष्ट आहे. हेही वाचा >>>पवित्र नात्याला काळीमा! जुगारात पत्नीला हरल्यानंतर तिला तसंच सोडून घरी परतला पती, दिल्लीत गहाण ठेवलं..आणि.. खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, या प्रकारच्या कार्यवाहीचा आदेश देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. याचिकाकर्ता नियमित जामिनासाठी योग्य न्यायालयात जाण्यास स्वतंत्र आहे. मात्र, या याचिकेद्वारे न्यायालयाने ज्या संदर्भात आदेश देण्याची मागणी केली आहे, ते आदेश न्यायालय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ नुसार देऊ शकत नाही.
