राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना याप्रकरणी पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई हायकोर्टात गेल्या १५ महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. सध्या राज्यात मोठ्या संख्येने निघत असलेल्या मराठा मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीचे कोणतेही आदेश न देता उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्यास सांगितले. मात्र, एकुणच या आदेशांमुळे गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
अॅट्रॉसिटी कायदा सरसकट रद्द करण्याची मागणी अयोग्य- नागराज मंजुळे
औरंगाबादमधील सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षण १५ महिन्यांपासून मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी करुन तीन महिन्यात निकाली काढण्याची मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या भूमिकेला महाराष्ट्र सरकारनेही पाठिंबा दर्शवला होता. आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आरक्षणासाठी आखून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा आक्षेप नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते.
[jwplayer xSS7ZTfN]
