गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या तिहेरी तलाक प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ उद्या सकाळी ११ च्या सुमारास या प्रकरणी निकाल देण्याची शक्यता आहे. तिहेरी तलाकबद्दल ११ ते १८ मे दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. या प्रकरणाचा निकाल उद्या जाहीर केला जाणार आहे.

तिहेरी तलाक प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. ‘तिहेरी तलाक पद्धतीला आम्ही वैध मानत नाही. ही परंपरा सुरु राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही,’ अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती. या प्रकरणी सुनावणी सुरु असताना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याबद्दल काझींना मार्गदर्शक सूचना करण्यात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘तिहेरी तलाकवेळी फक्त महिलांची बाजू ऐकून घेतली जाणार नाही, तर महिलेची बाजू निकाहनाम्यात समाविष्ट केली जाईल,’ असे पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयाला सांगितले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालया काय निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

supreme court
सर्वोच्च न्यायालयाचे डिजिटायझेशन; व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे खटले, सूचीबद्ध प्रकरणांची माहिती
prashant bhushan plea in sc seeking sit probe into electoral bonds
एसआयटी तपासाची मागणी;निवडणूक रोखे प्रकरणी प्रशांत भूषण यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
Patanjali
“जाहिरातींच्या आकाराएवढा माफीनामा छापला का?” रामदेव बाबांना SC ने फटकारले; न्यायमूर्ती म्हणाल्या “मायक्रोस्कोप घेऊन…”
mumbai high court,
दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर उच्च न्यायालय आज निर्णय देणार, प्रदीर्घ सुनावणीनंतर गेल्या वर्षी निर्णय राखून ठेवला होता

या प्रकरणातील शेवटची सुनावणी १८ मे रोजी झाली. यावेळी ‘निकाहनाम्यात महिलांना तिहेरी तलाकसाठी नकार देण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो का?,’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला विचारण्यात आला होता. ‘तीन तलाक स्वीकारणार नाही, असा पर्याय एखाद्या मुस्लिम महिलेला निकाहाच्यावेळीच देता येऊ शकतो का?’ असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती खेहर यांनी पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांना विचारला होता. ‘तीन तलाकबद्दलचा महिलांचा विचार निकाहनाम्यात समाविष्ट करण्याचे आदेश पर्सनल लॉ बोर्डाकडून काझींना दिले जाणार का?,’ असा सवालदेखील सर्वोच्च न्यायलयाकडून उपस्थित करण्यात आला होता.