राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवडणूक रोखे योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज (१५ फेब्रुवारी) निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश डी . वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने २ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या याचिकांवरील आपला निकाल राखून ठेवला होता. रोख स्वरुपात दिला जाणारा निधी कमी व्हावा तसेच राजकीय पक्षांना दिला जाणारा निधी यात पारदर्शकता यावी म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
निवडणूक रोखे योजना काय आहे?
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ठोस उपायांची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली. याच गरजेपोटी मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जाते.
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी कसा देता येतो?
राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. या रोख्यांचे मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी अशा स्वरूपात असते. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.
सरकारची भूमिका काय?
याच रोख्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर गेल्या वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. या सुनावणीवेळी अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामणी यांनी सरकारची बाजू मांडली होती. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जातो. या माध्यमातून निधी देणाऱ्याचे नाव जाणून घेण्याची हमी भारतीय संविधान देत नाही. निवडणूक रोखे योजनेमुळे पारदर्शकता येते. माहितीच्या अधिकारालाही काही मर्यादा आहेत. या अधिकाराच्या माध्यमातून सर्वकाही जाणून घेण्याचे अनिर्बंध अधिकार देता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद व्यंकटरामणी यांनी केला होता.
२०१९ मध्ये निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार
दरम्यान एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार दिला होता. या योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबर रोजी युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली होती. तर काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी या निवडणूक रोखे योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती.
निवडणूक रोखे योजना काय आहे?
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ठोस उपायांची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली. याच गरजेपोटी मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जाते.
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी कसा देता येतो?
राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. या रोख्यांचे मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी अशा स्वरूपात असते. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.
सरकारची भूमिका काय?
याच रोख्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर गेल्या वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. या सुनावणीवेळी अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामणी यांनी सरकारची बाजू मांडली होती. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जातो. या माध्यमातून निधी देणाऱ्याचे नाव जाणून घेण्याची हमी भारतीय संविधान देत नाही. निवडणूक रोखे योजनेमुळे पारदर्शकता येते. माहितीच्या अधिकारालाही काही मर्यादा आहेत. या अधिकाराच्या माध्यमातून सर्वकाही जाणून घेण्याचे अनिर्बंध अधिकार देता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद व्यंकटरामणी यांनी केला होता.
२०१९ मध्ये निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार
दरम्यान एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार दिला होता. या योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबर रोजी युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली होती. तर काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी या निवडणूक रोखे योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती.
