राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवडणूक रोखे योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज (१५ फेब्रुवारी) निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश डी . वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने २ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या याचिकांवरील आपला निकाल राखून ठेवला होता. रोख स्वरुपात दिला जाणारा निधी कमी व्हावा तसेच राजकीय पक्षांना दिला जाणारा निधी यात पारदर्शकता यावी म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवडणूक रोखे योजना काय आहे?

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ठोस उपायांची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली. याच गरजेपोटी मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जाते.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Supreme court today to give verdict on petitions challenging electoral bonds scheme prd
First published on: 15-02-2024 at 08:16 IST