चारा घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. लालू प्रसाद यादव आणि अन्य व्यक्तींच्या विरोधातील कलमे काढून टाकण्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे. चारा घोटाळ्यातील विविध प्रकरणांची सुनावणी स्वतंत्रपणे करण्यात यावी, अशी मागणी सीबीआयने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची मागणी मान्य केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल बदलत लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला चालवण्यास हिरवा कंदिल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चारा घोटाळा प्रकरणात २० एप्रिल रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. यासोबतच सर्व पक्षकारांना आठवड्याभरात सूचना देण्यास सांगितले होते. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरदेखील सुनावणी केली. चारा घोटाळ्याप्रकरणी सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला लालू प्रसाद यादव यांनी आव्हान दिले होते. चारा घोटाळा १९९० मध्ये बिहारच्या पशुपालन विभागात झाला होता. त्या कालावधीत लालू प्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री होते. दुसऱ्या प्रकरणात चारा घोटाळा प्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या लालू प्रसाद यादव यांच्या विरोधातील एफआयआर रद्द करण्याच्या निकालाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यांच्या विरोधात केवळ दोन कलमांतर्गत सुनावणी करण्यास मंजुरी दिली होती.
