सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल धर्म किंवा जात हे दोन मुद्दे कायमच भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. असे असताना धर्म आणि जातीपातीच्या आधारावर एखाद्या राजकीय पक्षाने किंवा पक्षाच्या उमेदवाराने मतदारांकडे मतांचा जोगवा मागितला तर तो ‘भ्रष्टाचार’ कसा ठरेल, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानेच उपस्थित केला आहे. निवडणुकीत धर्म आणि जातीच्या आधारावर मत मागण्याच्या मुद्दय़ावरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराने प्रचारादरम्यान अनुसूचित जाती आणि जमातीतील मतदारांची मते मागताना ते देशात असुरिक्षत असून त्यांना रक्षण हवे असेल तर आपल्याला किंवा आपल्या पक्षाला मत द्यावे, असा प्रचार केला तर त्यात गैर काय, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तिवादादरम्यान केला. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या खंडपीठापुढे सध्या हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर हे युक्तिवाद सुरू आहेत. काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवादींतर्फे युक्तिवाद करताना देशात धर्माधिष्ठित राजकारणाला तिलांजली देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आज ना उद्या धर्म आणि जातीपातीच्या मुद्दय़ावरून मत मागण्याच्या पद्धतीला आळा घालण्यासंदर्भात निकाल द्यावाच लागेल, असे सिब्बल म्हणाले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२३ (३) ची व्याप्ती वाढावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
