Sushila Karki Interim Government in Nepal: गेल्या काही दिवसांपासून अशांत असणाऱ्या नेपाळसाठी बुधवारची रात्र मोठ्या घडामोडींची ठरली. आठवड्याचे पहिले तीन दिवस Gen Z आंदोलकांनी देशभर अक्षरश: धुमाकूळ घातल्यानंतर आता स्थिर सरकारच्या दिशेने प्रयत्न होताना पाहायला मिळत आहेत. एकीकडे संसद, सर्वोच्च न्यायालय, पंतप्रधान व राष्ट्रपतींची शासकीय निवासस्थाने, मंत्र्यांची निवासस्थाने अशा महत्त्वाच्या सरकारी प्रतीकांचं नुकसान झालेलं असताना दुसरीकडे नवी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सुरुवातीला काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांच्या नावाची अंतरिम प्रमुख म्हणून चर्चा होती. आता नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की या अंतरिम प्रमुख होणार असल्याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. मात्र, आंदोलकांमधील एका गटाचा सुशीला कार्की यांच्या नावाला विरोध आहे. त्यामुळे आता नेमकं नेपाळचं नेतृत्व कुणाकडे जाणार, याविषयी सध्या संभ्रमावस्था पाहायला मिळत आहे.
नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्कींनी देशाचं अंतरिम प्रमुखपद स्वीकारावं, अशी विनंती त्यांना करण्यात आली. त्यांच्याकडून निर्णय होत नसल्याचं पाहून शेवटी नेपाळचे लष्करप्रमुखच मध्यरात्री त्यांच्या भेटीसाठी दाखल झाले. सध्या नेपाळच्या रस्त्यारस्त्यांवर लष्कराची गस्त पाहायला मिळत आहे. कायदा व सुव्यवस्था लष्कराने पूर्णपणे आपल्या हातात घेतली आहे. काही आंदोलकांनी सुप्रसिद्ध अशा पशुपतीनाथ मंदिरावरदेखील हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर नेपाळमधील नेतेमंडळींनी पुढाकार घेऊन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले.
काय घडलं बुधवारी रात्री?
नेपाळमधील तरुणाईच्या आंदोलनापुढे ओली सरकारला नमतं घ्यावं लागल्यानंतर केपी शर्मा ओली यांच्यासह राष्ट्रपतींनीही राजीनामा दिला. वेगवेगळ्या संघटनांशी संबंधित आंदोलकांनी तीन दिवस नेपाळभर अक्षरश: जाळपोळ केली. या सर्व संघटनांशी लष्करप्रमुख जनरल सिगदेल यांनी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या करून त्यांना शांततेचं आवाहन केलं. काहींशी स्वतंत्रपणे चर्चा केल्या. बुधवारी दिवसभर एकीकडे या बैठका होत असताना दुसरीकडे आंदोलकांकडून सुशीला कार्कींनी प्रमुखपद स्वीकारण्याची मागणी केली जाऊ लागली होती.
कार्कींची मनधरणी, लष्करप्रमुखांची डिप्लोमसी
दिवसभर आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर मध्यरात्रीनंतर म्हणजे जवळपास रात्री २ वाजता सिगदेल धपासी भागातील कार्की यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. इतक्या अशांत परिस्थितीत देशाचं अंतरिम प्रमुखपद स्वीकारण्यास कार्की तयार नव्हत्या. बाजूच्या बांगलादेशचं ताजं उदाहरण असताना कार्कींसाठी हा निर्णय कठीण होता. आंदोलकांकडून कार्कींना अधिकृत विनंती अर्जही देण्यात आला होता. पण त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद येत नव्हता.
जनरल सिगदेल यांनी मध्यरात्री कार्कींची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी केली. सध्या देशात असणाऱ्या प्रमुख नेतेमंडळींपैकी कार्की या एकमेव व्यक्ती या क्षणी नेपाळच्या प्रमुख होऊ शकतात, असं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय, आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात ज्या बालेंद्र शाह यांचं नाव आंदोलकांकडून प्रमुखपदासाठी प्रस्तावित केलं जात होतं, त्यांनीदेखील कार्की यांच्याच नावाला समर्थन असल्याचं जाहीर केलं होतं. अखेर सिगदेल यांच्या प्रयत्नांना यश आलं असून कार्की यांनी देशाचं अंतरिम प्रमुखपद स्वीकारण्याची तयारी दर्शवल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
शुक्रवारपर्यंत अंतरिम सरकारची स्थापना
बुधवारी आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये सिगदेल यांनी प्रामुख्याने तीन मुद्द्यांवर एकमत घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात नेपाळमध्ये शक्य तितक्या लवकर शांतता प्रस्थापित करून परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे, किमान समान कार्यक्रम तयार करणे आणि गुरुवार किंवा शुक्रवारपर्यंत अंतरिम सरकार स्थापन करणे या मुद्द्यांचा समावेश होता.
कोण आहेत सुशीला कार्की?
सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश आहेत. आठ वर्षांपूर्वी म्हणजेच जून २०१७ साली त्या सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्या. पण त्यावेळची परिस्थिती त्यांच्यासाठी आनंददायी अशी नव्हती. नेपाळ काँग्रेसनं संसदेत त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, कार्की निवृत्त झाल्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळला. यावेळी मात्र नेपाळचं लष्कर त्यांच्या बाजूने उभं असणार आहे. नेपाळमध्ये नव्या राज्यघटनेची मांडणी करण्याचं मोठं काम त्यांना निभावून न्यावं लागणार आहे. नेपाळमधील सध्याची राज्यघटना १० वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आली होती. मात्र, आता ती राज्यघटना रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे.
