'स्वच्छ भारत' अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१४ पासून ९०९३ कोटी रुपये खर्चून एक कोटी ८० लाख शौचालये बांधली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या अभियानास प्राथमिकता देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, 'नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन'च्या (NSSO) आकड्यांनी या अभिनयाच्या सफलतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. 'स्वच्छ भारत' अभियान सुरू झाल्यापासून शौचालयाचा उपयोग किती वाढला याबाबत आत्तापर्यंत कोणताही व्यापक आकडा सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेला नाही. या वर्षीच्या सुरुवातीला NSSO ने 'स्वच्छता स्टेटस रिपोर्ट' प्रसिध्द केला होता. या अहवालात शौचालयाच्या निर्मिती आणि त्याच्या वापराच्या वाढीवर एक नजर टाकण्यात आली होती. केवळ ४२.५ टक्के ग्रामीण घरांमध्येच शौचालयाच्या वापरासाठी पाणी उपलब्ध असल्याची माहिती NSSO च्या अहवालातून समोर आली आहे. पाण्याची सोय नसताना शौचालयाची निर्मिती करणे म्हणजे पैशाचा अपव्यय करणे आहे. त्याचबरोबर मल:निसारणाची सोय करणेदेखील गरजेचे असल्याचे नीती-निर्मात्यांना समजविण्यात आले आहे. जवळजवळ ४५ टक्के गावांमध्ये मैल्याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. असे असले तरी, गावांमध्ये सध्या याबाबात कोणती प्रक्रिया अवलंबविण्यात आली आहे याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आलेला नाही. अहवालातील माहितीनुसार ५५.६ टक्के गांवामध्ये ३६.७ टक्के पक्के नाले बांधण्यात आले आहेत. तर १९ टक्के गावांमध्ये कच्चे नाले बांधण्यात आले आहेत. शौचालयातील १६ टक्के मल:निसारण हे थेट स्थानिक तलावांमध्ये करण्यात येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तर २४ टक्के मैला स्थानिक नाल्यात सोडला जातो. शहरातील परिस्थिती अधिक वाईट आहे. शहरातील ५६.४ टक्के घरे 'सेवेज नेटवर्क'शी जोडली गेली असली तरी यातून होणारे मल:निसारण हे थेट नदीत होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
