हरित कवच २ कोटी ६० लाख हेक्टरने वाढवण्याचे लक्ष्य

नवी दिल्ली : पुढील दहा वर्षांमध्ये २ कोटी ६० लाख हेक्टर इतकी प्रचंड जमीन पुन्हा हरित केली जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केली. जगभर नापीक होत असलेल्या जमिनींमागे पाण्याचा अभाव हेही प्रमुख कारण असून त्यावर पर्याय शोधण्यासाठी जागतिक स्तरावर जलकृती आराखडा तयार करण्याचे आवाहन मोदी यांनी केले.

हवामानातील बदलामुळे विपरीत परिणाम, जैववैविधतेचा ऱ्हास आणि जमिनींचे नापिकीकरण अशा पर्यावरणविषयक तीन समस्या भेडसावत आहेत. त्यापैकी नापीक जमीन सुपीक करणे, जंगले पुनप्र्रस्तापित करणे, दुष्काळ निवारण अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर दिल्लीतील जागतिक परिषदेत चर्चा केली जात आहे. या संदर्भात ‘दिल्ली ठराव’ संमत केला जाणार आहे. त्यासाठी ७०हून अधिक देशांच्या मंत्र्यांची दोन दिवसांची बैठक होत आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या (यूएनसीसीडी) अंतर्गत होत असलेल्या या जमीन सुधारविषयक जागतिक परिषदेच्या उच्चस्तरीय बैठकीच्या उद्घाटन समारंभात मोदी बोलत होते.

२०१५-१७ या दोन वर्षांत भारताचे हरित कवच ८ लाख हेक्टरने वाढले असल्याचे मोदी म्हणाले. भारताने जमीन सुधार कार्यक्रमासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. दक्षिणेकडील देशांना साह्य़ करण्याचे धोरण भारताने कायम ठेवलेले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे उपग्रह तंत्रज्ञान देऊन भारत मित्र देशांना सहकार्य करेल, अशी ग्वाहीही मोदी यांनी दिली.

जंगलतोड झाल्याने उजाड झालेली, नापिकीमुळे उपयुक्तता संपलेली जमीन पुन्हा सुपीक बनवणे तसेच जंगल पुन्हा निर्माण करण्याचे भारताचे लक्ष्य २०३०पर्यंत १ कोटी ३० लाख हेक्टर इतके होते. पण त्यात सुधारणा करून ते २ कोटी ११ लाख हेक्टर करण्यात आले. आता त्यातही वाढ करून ते २ कोटी ६० लाख हेक्टर केले गेले असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री आणि या परिषदेचे (सीओपी-१४) प्रमुख प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जमीन हरित झाल्याची शहानिशा करण्यासाठी उपग्रहाद्वारे तसेच, वृक्षरोपणानंतर लावलेल्या चिपद्वारे संपूर्ण प्रक्रियेद्वारे नजर ठेवली जाणार असल्याची माहितीही जावडेकर यांनी दिली.

एक वेळ वापराच्या प्लास्टिक बंदीचा पुनरुच्चार

एकदा वापरून फेकून दिल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या वापरावर बंदी घातली जाईल, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात केला. भारताचे हे धोरण जागतिक स्तरावर लागू झाले पाहिजे. प्लास्टिकच्या पिशव्या, कप, ताट, बाटली, स्ट्रॉ, सॅशे अशा सहा प्लास्टिकच्या वस्तूंवर २ ऑक्टोबरपासून बंदी घातली जाणार आहे. या बंदीनंतर भारतातील प्लास्टिकचा वार्षिक वापर १ कोटी ४० लख टन म्हणजे पाच टक्क्यांनी कमी होईल. फक्त एक वेळ वापराच्या (सिंगल यूज) प्लास्टिकवरच बंदी घातली जाणार असून अन्य स्वरूपाच्या प्लास्टिक वस्तूंचा वापर कायम राहील, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिले.