केंद्रीय विद्यालयांमध्ये वैकल्पिक विषय म्हणून जर्मनऐवजी संस्कृतचा समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र विद्यार्थी आणि पालकांच्या नाराजीनंतर त्यांना हा निर्णय या वर्षी मागे घ्यावा लागला. केंद्रीय विद्यालयांमधील विद्यार्थी यंदा जर्मनची परीक्षा देऊ शकतात, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.
भारतीय भाषांना चालना देण्यासाठी मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी केंद्रीय विद्यालयांमध्ये सहावी, सातवी आणि आठवीच्या अभ्यासक्रमात ‘त्रिभाषा’ सूत्रानुसार जर्मनऐवजी संस्कृतचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या विद्यालयांमध्ये तृतीय भाषा म्हणून जर्मन किंवा अन्य भाषा निवडण्याची मुभा आहे. मात्र सरकारने जर्मनऐवजी संस्कृतचा समावेश करावा, असा निर्णय घेतला.
अध्रे शैक्षणिक वर्ष सरले असताना हा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थी व पालकांनी नाराजी व्यक्त केली. ज्या विद्यार्थ्यांनी जर्मनची निवड केली आहे, त्यांना लागलीच संस्कृतचा अभ्यास करणे अवघड आहे, असे सांगत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय विद्यालय संघटन (केव्हीएस) व सीबीएसईला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
‘‘यंदाच्या शेक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना संस्कृतचा अभ्यास करण्याची गरज नाही. वैकल्पिक विषय म्हणून ते जर्मनचा अभ्यास करू शकतात,’’ असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केले. मात्र आगामी शैक्षणिक वर्षांत (२०१५-१६) वैकल्पिक विषय म्हणून जर्मनऐवजी संस्कृतचा समावेश करण्यात येणार आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
केंद्रीय विद्यालयांमधील विद्यर्थी हे या देशाचे नागरिक आहेत. खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषांचा अभ्यास करण्यास मुभा आहे. मात्र केंद्रीय विद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांनी तरी भारतीय भाषांचा अभ्यास करावा. भारतीय भाषांना चालना देण्यासाठी या विद्यालयांमध्ये भारतीय भाषाच शिकविल्या जातील, असे सांगण्यात आले आहे.