न्यायिक मूल्ये व उत्तरदायित्त्व विधेयक व्यपगत झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांविरुद्धच्या गैरवर्तणुकीच्या व अक्षमतेच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची सध्याची पद्धत बदलण्यासाठी नवे विधेयक आणले जाईल, असे संकेत सरकारने गुरुवारी दिले.
न्यायिक मूल्ये व उत्तरदायित्त्व विधेयक (ज्युडिशियल स्टँडर्ड्स अँड अकाउंटेबिलिटी बिल) व्यपगत झाले आहे.. आम्ही त्याबाबत विचार करीत आहोत, असे कायदामंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी लोकसभेत सांगितले. प्रस्तावित विधेयक नव्याने मांडले जाईल असे संकेत यातून मिळाले. ‘सर्वसंबंधितांकडून सूचना मागवल्यानंतर’ या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रलंबित खटले, न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यांच्या नियुक्त्यांमधील पारदर्शकतेचा अभाव या संदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नाला गौडा उत्तर देत
होते.