महत्त्वाची अनेक विधेयके अर्थ विधेयके म्हणून घोषित केल्याचा दावा करून काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २०१६पासून त्यांनी तीन याचिका कोर्टात दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करण्याकरता न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांच्यासह सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना केली आहे. आता लवकरच या तिन्ही याचिकांवर सुनावणी होईल, अशी आशा जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली आहे. X या सामाजिक माध्यमावरून त्यांनी ही माहिती दिली आहे. "मोदी सरकारने महत्त्वाची विधेयके असंवैधानिक पद्धतीने अर्थ विधेयक म्हणून संमत केल्या आहेत. त्याविरोधात केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना केली आहे. मी हा मुद्दा संसदेत आणि संसदेबाहेर सर्वोच्च न्यायालयात ३ याचिकांद्वारे वारंवार मांडला आहे. पहिली याचिका ६ एप्रिल २०१६ रोजी दाखल केली होती. कारण या विधेयकामुळे राज्यसभेला महत्त्वाच्या कायद्यांवरील दुरुस्ती किंवा त्यावर चर्चा करण्याची किंवा विधेयके मंजूर करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. उदाहरणांमध्ये आधार विधेयक, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा अधिक कठोर बनवणारे विधेयकांवर राज्यसभा निर्णय घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे, आशा आहे की, अंतिम निकाल लवकरच येईल. यामुळे संसदेच्या कामकाजावर दूरगामी परिणाम होईल", असं ट्वीट जयराम रमेश यांनी केलं आहे. काय आहे अर्थ विधेयक? ‘नादारी आणि दिवाळखोरी विधेयक- २०१५’ हे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत २१ डिसेंबर २०१५ रोजी ‘मनी बिल’ किंवा धन विधेयक म्हणून मांडले गेले. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ११० ने धन विधेयकाचा अर्थ सुस्पष्ट केला आहे. तो असा की, कोणतेही विधेयक जर कोणताही कर लावणे, रद्द करणे, त्यात बदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे यांसाठी किंवा सरकारी कर्जाची फेड किंवा नवी कर्जे स्वीकारणे यांसंबंधी किंवा राज्यघटनेतील ‘स्थायी (संचित) निधी’ किंवा ‘आकस्मिकता निधी’ यांतील फेरफारांविषयी असेल, तर फक्त तरच- किंवा फक्त तेव्हाच- ते ‘धन विधेयक’ ठरते. ‘कन्सॉलिडेटेड फंड’ आणि ‘कन्टिन्जन्सी फंड’ अशा इंग्रजी नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या या स्थायी व आकस्मिकता निधींमधून काही पैसा अन्यत्र वळवायचा असेल, तरीही ‘धन विधेयक’ मांडले जाते. अशी विधेयके फक्त लोकसभेतच मांडून संमत करून घेता येतात आणि एकदा धन विधेयक लोकसभेने संमत केले की राज्यसभा ते फेटाळू शकत नाही. त्यात ‘सुधारणांसाठी काही सूचना’ करणे, एवढाच राज्यसभेचा अधिकार सीमित राहतो. शिवाय सरकारकडे सुधारणांसाठी परत धाडण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना धन विधेयकापुरता नसतो. त्यामुळे या विधेयकाविरोधात जयराम रमेश यांनी याचिका दाखल केली होती.
