नवी दिल्ली : वेगाने न्याय प्रक्रिया राबवण्यासाठी तसेच आरोपींकडून जाणीवपूर्वक खटले लांबवण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला आहे. भष्टाचार आणि गंभीर गुन्हेगारी कृत्यांबाबत खटल्यांच्या सुनावण्यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लागता कामा नये, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. न्या. आदर्श गोयल, न्या. नरीमन आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
खंडपीठाने सांगितले की, लवकरात लवकर खटला संपवणे हे समाजाच्या हिताचे आहे. भ्रष्टाचारासारखे संबंधीत खटले वेगाने निकाली निघायला हवेत. कारण भ्रष्टाचाराचा हा कॅन्सर व्यवस्थेच्या दुसऱ्या भागात पसरू नये यासाठी त्यावर लवकरात लवकर कारवाई व्हायला हवी.
खंडपीठाने म्हटले की, गुन्हेगारी प्रकरणे तसेच भ्रष्टाचारांची प्रकरणांना वेळच लागतो असे गृहित धरले जाते मात्र, याच खटल्यांमध्ये समाजाचे मोठे हित समावलेले असते. अशा खटल्यांच्या सुनावणीला उशीर होत असल्याने लोकांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. ही बाब विकास आणि सामाजिक कल्याणावरही परिणाम करते.
मात्र, काही अपवादात्मक खटले हे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ चालू राहू शकतात. मात्र, यासाठी न्यायालयाला सांगायला लागेल की हा खटला कसा दुर्मिळातील दुर्मिळ खटला आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर जर असे काही कमी महत्वाचे खटले असतील ज्यांमध्ये त्यांचा निकाल देण्यापेक्षा त्यांची सुनावणीच रद्द करणे गरजेचे आहे. त्यावरही लवकरात लवकर निर्णय व्हायला हवेत. मात्र, हायकोर्टातील कही खटल्यांना २ ते ३ महिन्यांची स्थगिती देण्यासाठी सूट देता येईल ते ही कायदेशीर प्रक्रिया किचकट असल्याने होत असेल तर.
सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे कोर्टांतील खटल्यांचे ओझे कमी होईल आणि तुरुंगात बंदी असलेल्या कैद्यांची संख्याही कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
