पीटीआय, वॉशिंग्टन अमेरिकेने चीन, पाकिस्तान व म्यानमारसह १२ देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत विशेष चिंताजनक वातावरण असल्याचे जाहीर केले आहे. शुक्रवारी याबाबतची घोषणा करताना, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन म्हणाले की, जगातील विविध देशांमधील सरकारी यंत्रणा अथवा गैर सरकारी यंत्रणा धार्मिक कारणांवरून नागरिकांना त्रास देतात, धमकावतात, कैदेत टाकतात किंवा त्यांची हत्या करतात. ब्लिंकन यांना सांगितले, की काही देश राजकीय लाभ उठवण्यासाठी धर्म किंवा श्रद्धा बाळगण्याचे स्वातंत्र्य विशिष्ट धर्माच्या नागरिकांना देत नाहीत. धार्मिक आचरणांपासून त्यांना रोखतात. यामुळे दुभंग निर्माण होतो. विघटनाची शक्यता निर्माण होते. आर्थिक सुरक्षितता, राजकीय स्थैर्य व शांतता धोक्यात येते. अशा गैरप्रकारांना अमेरिकेचा पाठिंबा नसेल. पाकिस्तान, चीन, रशिया, म्यानमार, क्युबा, इरिट्रिया, इराण, निकाराग्वे, उत्तर कोरिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांमध्ये १९९८ च्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याच्या दृष्टीने चिंताजनक वातावरण आहे. देशांत धार्मिक स्वातंत्र्याचे तीव्र उल्लंघन केले जाते व त्याकडे देशांतील सरकार दुर्लक्ष करते अथवा काही देशांत यात सरकारचाही थेट सहभाग आहे, असे ब्लिंकन म्हणाले. या देशांसह अल्जिरिया, मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक, कोमोरोस आणि व्हिएतनाम हे देशांवर धार्मिक स्वातंत्र्यांच्या उल्लंघनप्रकरणी अमेरिकेचे बारकाईने लक्ष असेल. अमेरिकेने अल-शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल-शाम, हौथी, आयसिस-ग्रेटर सहारा, आयसिस-पश्चिम आफ्रिका, जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन, तालिबान आणि मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक देशात कार्यरत वॅगनर गट या संघटनांना विशेष धोकादायक संघटनांची श्रेणी दिली आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य व इतर मानवी हक्कांचे प्रभावीपणे रक्षण करणारे देश अमेरिकेचे अधिक शांत, स्थिर, समृद्ध व अधिक विश्वासार्ह मित्र असतील. धार्मिक स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे देश अमेरिकेसाठी विश्वासार्ह साथीदार नसतील. - अँथनी ब्लिंकन, परराष्ट्रमंत्री, अमेरिका
