जागतिक व्यापार परिषदेत विकसनशील राष्ट्रे आणि विकसित राष्ट्रे अशी दरी कायमच राहत आली आहे. दोहा येथे २००३ मध्ये झालेल्या परिषदेत कृषी उत्पादनांच्या अनुदानावरून बोलणी फिसकटण्यास सुरुवात झाली होती. त्यानंतर प्रस्तावित तोकयो परिषदही होऊ शकली नव्हती. या पाश्र्वभूमीवर गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात बाली येथे झालेल्या परिषदेत अन्न सुरक्षा आणि जागतिक व्यापारासाठीचे उदारीकरण हे कळीचे मुद्दे ठरले होते. जिनिव्हा येथे पार पडलेल्या परिषदेत जाचक नियम, टीएफएची रचना आणि विकसनशील देशांच्या गरजा यांमुळे भारताने टीएफएवर हरकती घेतल्या आणि ‘नकाराधिकार’ वापरला.अन्न सुरक्षेबाबत नियमभारताच्या केंद्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अन्न साठय़ाबाबत जागतिक व्यापार परिषदेचे नियम कळीचे ठरणारे होते. सध्या १९८६ साली आखून देण्यात आलेल्या नियमांचे पालन केले जाते. ज्यानुसार प्रत्येक देशातर्फे देण्यात येणाऱ्या अन्नविषयक अनुदानाची मर्यादा देशाच्या एकूण कृषी उत्पन्नाच्या १० टक्के इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे. या नियमानुसार अमेरिका १२० अब्ज डॉलर्स इतके कृषी उत्पन्न अनुदान देते, तर भारताला केवळ १२ अब्ज डॉलर्स इतकेच कृषी उत्पन्न अनुदान देता येते. मात्र ही आकडेवारी २० वर्षे जुन्या कृषी उत्पन्नावर आधारित आहे. त्यामुळेच अन्नविषयक अनुदानासाठीचे आधारभूत वर्ष बदलले जावे, अशी भारताची मागणी आहे. ट्रेड फॅसिलिटेशन अॅग्रीमेंटया कराराद्वारे सीमाशुल्क करांच्या रचनेत फरक अपेक्षित आहे. तसेच उद्योगांसाठी काही पायाभूत सुविधांची उभारणी करणेही या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या प्रत्येक राष्ट्रासाठी बंधनकारक असेल.
