इटलीच्या नौसैनिकांच्या पलायनाचे तीव्र पडसाद केरळमध्ये उमटल्यानंतर मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांनी बुधवारी तातडीने राजधानी गाठून पंतप्रधानांची भेट घेतली. या नौसैनिकांना भारतात परत आणून त्यांच्यावरील खटला चालू ठेवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे केंद्र सरकारची आहे, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारे तडजोड होऊ शकत नाही. इटलीच्या दोषी नौसैनिकांवर भारतीय कायद्याअंतर्गतच खटला चालविला गेला पाहिजे, हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने सरकारने याबाबत कोणत्याही वाटाघाटी करू नयेत, हा प्रश्न राजनैतिक चर्चेने सुटणारा नाही, इटलीने आपल्या न्यायव्यवस्थेचा आदर करायलाच पाहिजे, असे ते म्हणाले. चंडी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीही भेट घेतली.
हा प्रश्न भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रतिष्ठेचा आहे, या प्रकरणी अन्य देशही भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा देतील, त्यामुळे आपण ताठर भूमिका घेणे आवश्यक आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्याचे समजते.
तडजोड नको – मोदी
इटलीने दोषी नौसैनिकांना भारतात पुन्हा पाठविण्याच्या मुद्दय़ाखेरीज त्यांच्याशी चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही, असे मत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी ट्विटरवर नोंदवले.
इटलीच्या दोषी नौसैनिकांना भारतात पुन्हा धाडण्यास इटलीने नकार दिला आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार ते इटलीला पुन्हा याबाबत आवाहन करणार आहेत, मात्र याविषयी त्यांच्याशी जी चर्चा होईल, त्यात या नौसैनिकांना भारतात आणण्याविषयी तडजोड नको, या नौसैनिकांना परत आणण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहोत, याची माहिती सरकारने देशाला द्यावी, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: This is central government responsibility chandi
First published on: 14-03-2013 at 04:16 IST