केंद्र सरकारने अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा अर्थात अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधील बदलांबात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या बदलांमुळे कायदा सौम्य झाला असून समाजिक सौहार्द धोक्यात आल्याचे सांगत कोर्टाला आपले निर्देश मागे घेण्याची विनंती केली असतानाही भाजपाचे सरकार असणाऱ्या तीन राज्यांनी मात्र, कोर्टाचा नवा निर्णय येण्याआधीच बदल सुचवल्याप्रमाणे अॅट्रॉसिटी कायदा राबवण्याचे आदेश पोलिस प्रमुखांना दिले आहेत. तसेच याची कडक अंमलबजावणी करण्यासही सांगितले आहे.
छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन भाजपाची सत्ता असणाऱ्या राज्यांनी तसे औपचारिक आदेश जारी केले आहेत. तसेच या राज्यातील पोलिस महासंचालकांना हा नवा कायदा काटेकोर पद्धतीने राबवण्याचे आदेशही दिले आहेत. भाजपाची सत्ता असणाऱ्या हिमाचल प्रदेश सरकारनेही असेच आदेश दिले आहेत. मात्र, ते अनौपचारिकरित्या काढण्यात आले आहेत. यासाठी हरयाणा सरकारकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे.
तर, काँग्रेसचे सरकार असलेल्या पंजाब राज्याच्या सामाजकल्याण विभागाने सांगितले की, अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत तक्रारींवर कारवाई करण्याआधी त्या मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे. एसी, एसटी समाजाच्या कल्याणासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, असे पंजाब सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
तर, कर्नाटकमध्ये देखील काँग्रेसचे सरकार आहे. येथेही अॅट्रॉसिटीबाबतचे नव्या कायद्याबाबत अनौपचारिकरित्या आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तर डाव्यांची सत्ता असलेले केरळ हे एकमेव असे राज्य आहे. ज्यांनी अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलांबाबत आव्हान याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. तर, तृणमुल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमधील गुन्हे अन्वेषन विभागाचे एडीजी संजय मुखर्जी यांनी सांगितले की, हा नवा आदेश पाहिल्यानंतरच यावर भाष्य करण्यात येईल.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल केला जाणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितलेले असतानाही छत्तीसगढसारख्या भाजपाशासित राज्यांनी बदल केलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केल्याने भाजपाचे दुतोंडी स्वरुप दिसून आले आहे. त्याचबरोबर त्यांचा खोटेपणा आणि फसवणूक दिसून आली असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते पी. एल. पुनिया यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच नवे निर्देश जारी केले आहेत. कोर्टाच्या या निर्देशामुळे एससी/एसटी समाजावर अत्याचार करणाऱ्यांना भिती वाटावी अशी अजामीनपात्र अटकेची प्रमुख तरतुदच हटवण्यात आल्याने या कायद्यातील हवाच निघून गेली आहे. त्यामुळे देशातील अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि दलित नेत्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली होती. दलित संघटनांनी कोर्टाच्या या निर्देशाविरोधात भारत बंदची हाकही दिली होती. ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली होती. त्यादरम्यान मोठा हिंसाचारही झाला होता.
