केंद्र सरकारच्या प्रशासनात देशातील तीन मोठी पदे अद्याप रिक्त आहेत. यासाठी सरकारला योग्य उमेदवार मिळालेला नाही. मात्र, यासाठी ठराविक निकष निश्चित करण्यात आल्यानेच यापदांवरील नियुक्त्यांसाठी उशीर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. जनसत्ताने याबाबत वृत्त दिले आहे. सरकारमधील ही तीनही पदे संविधानिक पदे आहेत. या पदांसाठी सरकारने आता योग्य उमेदवाराचा शोध सुरु केला आहे. यासाठी काही निकष निश्चित केले आहेत. त्यासाठी उमेदवारामध्ये असाधारण प्रतिभेची गरज तर आहेच, त्याचबरोबर त्याच्याकडे नवा विचार मांडण्याचीही क्षमता हवी आहे. तसेच यासाठीचा उमेदवाराचे वय हे ६० वर्षांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे या वृत्तात म्हटले आहे. १५व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्षपद, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक तसेच निवडणुक आयुक्त ही तीन संविधानिक पदे सरकारला भरायची आहेत. या पदांसाठी सरकारने स्वतःच एक अनौपचारिक लक्ष्मण रेषा आखून ठेवली आहे. या पदांवर तरुण उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्याचबरोबर सरकारने ठरवल्याप्रमाणे १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्षपद हे एखाद्या अर्थशास्त्रज्ञाकडेच असेल कोणत्याही राजकीय व्यक्तीकडे असणार नाही. सुत्रांच्या माहितीनुसार, १५व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी ज्या उमेदवारांची नावे समोर आली आहेत त्यात एन. के. सिंह आणि अशोक ल्वासा यांचे नाव आघाडीवर आहे. यामध्ये एन. के. सिंह यांची अडचण अशी आहे की, त्यांनी वयाची पासष्टी ओलांडली आहे. त्यामुळे कदाचित त्यांचा नावाचा विचार या पदासाठी होणार नाही. मात्र, त्यामुळे या पदासाठी दोन किंवा तीन माजी वित्त सचिवांचा पर्य़ाय उपलब्ध आहे. मात्र, असेही सांगण्यात येत आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभरातील एखाद्या नामवंत संस्थेतील भारतीय प्राध्यापकाला किंवा कुलगुरुंना हे पद सोपवू शकतात. जसे की, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना गव्हर्नरपदासाठी बोलावण्यात आले होते. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. त्यामुळे आता सप्टेंबर अखेर पर्यंत या तीनही पदांवर नियुक्त्या होतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
