राजीव गांधी हत्येप्रकरणी सात आरोपींची फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेवर आणण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने त्यापुढे एक पाऊल टाकून या सर्व आरोपींना मुक्त करण्याचा खळबळजनक निर्णय बुधवारी जाहीर केला.
या निर्णयाचे राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले असून हा निर्णय अत्यंत दुर्देवी व सवंग राजकारणाचा असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली काँग्रेस वगळता तामिळनाडूतील सर्व राजकीय पक्षानी या निर्णयाचे स्वागत केल्यामुळे या मुद्दय़ास वेगळे वळण लागले आहे. या मुद्दय़ावर विचारविनिमय करण्यासाठी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी बुधवारी सकाळी तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलाविली होती. नंतर त्यांनी स्वत: हा निर्णय राज्यविधानसभेत जाहीर केला. केंद्र सरकारला या निर्णयाची माहिती देण्यात आली असून यासंबंधी केंद्राकडून काही उत्तर न आल्यास राज्य सरकार आपल्या अधिकारात सातही आरोपींना मुक्त करील, असेही स्पष्ट करण्यास जयललिता विसरल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिल्यानंतर आपण यासंबंधी घटनातज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली आणि त्यानंतरच हा निर्णय घेतला, असे जयललिता यांनी स्पष्ट केले. या सर्व आरोपींनी २३ वर्षे तुरुंगवासात काढली असल्यामुळे त्यांची तातडीने सुटका करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला, असेही त्या म्हणाल्या.
घटनेतील कलम ४३५ च्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला असून केंद्रास तो कळविण्यात येणार आहे. आरोपींच्या विरोधात केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी खटले दाखल केले असल्यामुळे आरोपींना मुक्त करण्यासाठी केंद्राची अनुमती मागण्यात येईल, असे जयललिता यांनी सांगितले.
या निर्णयाची घोषणा झाल्यानंतर सर्व आरोपी आणि त्यांच्या नातेावईकांच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला. काँग्रेस वगळता सर्व विरोधी पक्षांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. या वेळी काँग्रेसचे सदस्य जे. डी. प्रिन्स यांनी उठून काही शेरेबाजी केली परंतु सभापती व्ही. धनपाल यांनी त्यांची नोंद केली नाही.
जयललिता यांच्या निर्णयाचे स्वागत
राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना मुक्त करण्याच्या जयललिता यांच्या निर्णयाचे तामिळनाडूमधील राजकीय वर्तुळात स्वागत करण्यात आले. जयललिता यांचे कट्टर विरोधक एम. करुणानिधी यांनीही ‘हा चांगला निर्णय’ असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हा काही तातडीने निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आरोपींची सुटका करण्यासंबंधी आपण २०११ मध्येच मत मांडले होते. परंतु जयललिता यांनी त्यावेळी त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. मात्र आता त्यांनी घेतलेला हा निर्णय अभिनंदनीय आहे, असे करुणानिधी यांनी पत्रकारांना सांगितले. केंद्र सरकारही राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मोहोर उमटवेल आणि तसे झाल्यास आम्ही अधिक आनंदी होऊ, असे करुणानिधी म्हणाले.जयललिता यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून घेतलेला हा प्रशंसनीय निर्णय आहे, असे एमडीएमकेचे प्रमुख वायको यांनी सांगितले. मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवादही देतो, असे ते म्हणाले.
हा निर्णय प्रशंसनीय असून सरकारने याप्रकरणी जलद गतीने कृती केली आहे, अशी प्रतिक्रिया मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी. राजा यांनी व्यक्त केली.
भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी मात्र मंत्रिमंडळाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याची टीका केली तर तामिळनाडू प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बी.एस.ज्ञानदेशीकन यांनीही या निर्णयावर टीकेची तोफ डागली.
सरकार निकालास बांधील-सिब्बल
राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास सरकार बांधील आहे. मात्र, अफझल गुरुच्या फाशीप्रकरणी अकांडतांडव करणारा भाजप याप्रकरणी चकार शब्दही का काढीत नाही, अशी विचारणा केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी येथे केली.अफझल गुरुला फासावर लटकावण्यात यावे, यासाठी भाजप आकाशपाताळ एक करीत होता. परंतु अन्य मारेकऱ्यांची वेळ आल्यानंतर मात्र या पक्षाने मौन बाळगल्याचे आपल्याला आश्चर्यच वाटते, असा टोला सिब्बल यांनी हाणला. यासंदर्भात त्यांचे उत्तर काही वेगळे असावे, असेही त्यांनी सुनावले. या प्रकरणी भाजपसारखा विरोधी पक्ष गप्प का आहे, अशीही विचारणा त्यांनी केली.
मारेकरी आनंदी
फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्यानंतर राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांनी आधीच नि:श्वास टाकला. मात्र सुटका करण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने बुधवारी जाहीर केल्यानंतर या मारेकऱ्यांच्या आनंदाला पारावर उरला नाही आणि त्यांनी तुरुंगातच आपला आनंद साजरा केला. याआधी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले मुरुगन, संतनम् आणि पेरारीवालन हे न्यायालयाचा निकाल ऐकल्यानंतर आनंदातच होते. त्यांच्यासमवेत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेली नलिनी हिलाही तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाचा खूप आनंद झाला. हे सर्वजण याआधी कधीही एवढे आनंदी दिसले नाहीत, असे तुरुंगाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या चौघांखेरीज, रॉबर्ट पायस आणि जयकुमार हे श्रीलंकेचे नागरिक असलेले आरोपी पुझाल तुरुंगात असून रवीचंद्रन हा अन्य आरोपी मदुराईच्या तुरुंगात आहे. या सर्वाच्या सुटकेचा आदेश सरकारकडून आल्यानंतर त्यांना तातडीने मुक्त करण्यात येईल, असे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक जे.के. त्रिपाठी यांनी सांगितले.
काँग्रेसची टीका
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना मुक्त करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्देवी, बेजबाबदार सवंग लोकप्रियतेचा आणि विकृतही आहे, या शब्दांत काँग्रेसने टीकेची तोफ डागली. अशा प्रकारच्या विकृत निर्णयाची न्यायालयाकडून छाननी होणेही आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी व्यक्त केली. मात्र, या मुद्दय़ावर काँग्रेस न्यायालयात जाणार काय, या प्रश्नास त्यांनी बगल दिली. शिक्षेत कपात करणे आणि आरोपींना सोडून देणे यामध्ये मूलभूत फरक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक राज्यास असे अधिकार असतात परंतु ते घटनात्मक यंत्रणेकडून वापरले गेले पाहिजेत, असे सिंघवी म्हणाले. त्यावेळी झालेल्या हल्ल्यात केवळ माजी पंतप्रधानच आपण गमावले नाहीत तर अन्य १७ जणांनीही प्राण गमावले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे घटनात्मक यंत्रणा राबविणाऱ्यांकडून अशी बेजबाबदार वक्तव्ये वा निर्णय घेणाऱ्यांचा निषेध केला पाहिजे, असे सिंघवी म्हणाले.
राजीव गांधींची हत्या.. आरोपींची सुटका!
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या शिक्षेचे रुपांतर फाशीतून जन्मठेपेत करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यानंतर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी बुधवारी या आरोपींची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे गेल्या २३ वर्षांपासून सुरू असलेला राजीव गांधी हत्या प्रकरणाचा खटला अखेर समाप्त झाला. १९९१पासूनचा या खटल्याचा आढावा..
२१ मे १९९१ : तामिळनाडूतील श्रीपेरूंबदूर येथे निवडणूक प्रचारासाठी गेले असता माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची एलटीटीईने आत्मघाती बॉम्बचा वापर करून हत्या.
२० मे १९९२ : सीबीआयच्या विशेष तपास पथकाने यासंदर्भात टाडा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
२८ जून १९९८ : टाडा न्यायालयाने या प्रकरणातील २६ आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली.
११ मे १९९९ : सर्वोच्च न्यायालयाने मुरूगन, नलिनी, संतनम् व पेरारीवालन यांची फाशी कायम ठेवली, तर तीन आरोपींच्या फाशीचे जन्मठेपेत रुपांतर केले. अन्य १९ जणांची सुटका.
८ ऑक्टोबर १९९९ : फाशीची शिक्षा झालेल्या चौघांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली आणि शिक्षा कायम ठेवली.
१७ ऑक्टोबर १९९९ : फाशीची शिक्षा झालेल्या चौघांनी तामिळनाडूच्या तत्कालिन राज्यपालांकडे दया याचिका दाखल केली.
२७ ऑक्टोबर १९९९ : राज्यपालांनी दया याचिका फेटाळली.
२५ नोव्हेंबर १९९९ : दया याचिका फेटाळण्याचा राज्यपालांचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. राज्य सरकार मत विचारात घेण्याची राज्यपालांना न्यायालयाची सूचना.
१९ एप्रिल २००० : नलिनीची फाशी शिक्षा रद्दबातल ठरवण्याचा तत्कालिन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय.
२१ एप्रिल २००० : राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय स्वीकारला आणि नलिनीला फाशीच्या शिक्षेपासून मुक्ती मिळाली.
२८ एप्रिल २००० : राज्य सरकारने मुरूगन, संतनम् आणि पेरारीवालन यांची दया याचिका राष्ट्रपतींसमोर सादर केली.
१२ ऑगस्ट २०११ : राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर याबाबत केंद्री गृह मंत्रालयाने तामिळनाडू सरकारशी चर्चा केली.
२६ ऑगस्ट २०११ : ९ सप्टेंबर २०११ रोजी या तिन्ही आरोपींच्या फाशीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
३० ऑगस्ट २०११ : या तिघांची शिक्षा कमी करावी यासाठी तामिळनाडू सरकारचा राष्ट्रपतींकडे अर्ज.
३० ऑगस्ट २०११ : मद्रास उच्च न्यायालयाने तिघांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी स्थगित करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.
१ मे २०१२ : सर्वोच्च न्यायालयाने या तिघांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
१८ फेब्रुवारी २०१४ : सर्वोच्च न्यायालयाने या तिघांच्या फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत केले.
१९ फेब्रुवारी २०१४ : तामिळनाडू सरकारने या प्रकरणातील सर्व आरोपींची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला.
