केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रलायाच्या निधीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने टोल प्रणाली संपुष्टात आणता येणार नसल्याच स्पष्ट केलं. शिवाय चांगल्या सेवा हव्या असतील तर जनतेला टोल भरावाच लागेल, असेही सांगितले. यावेळी पुढे बोलताना गडकरी म्हणाले की, टोल कायमस्वरुपी बंद होऊ शकत नाही. तो कमी जास्त करता येऊ शकतो. टोल प्रणालीचा जन्मदाता मी आहे. टोल रद्द केल्यामुळे वाढणारा आर्थिक भार सरकारला परवडणारा नाही. चांगले रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावाच लागेल. पंतप्रधान मोदी सरकारच्या काळात रस्ते वाहतूक आणि जल वाहतुकीच्या योजनांसाठी १७ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प आणण्यात आले. या कामांमध्ये एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार झालेला नाही. पंतप्रधानांनी मूलभूत सुविधांसाठी जे प्राधान्य दिले आहे, त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. गेल्या पाच वर्षात भाजप सरकारने देशात ४० हजार किमी लांबीचे महामार्ग तयार केले. राजमार्ग आणि घरकुल निर्माणामध्ये दुप्पट प्रगती झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसेच यावेळी त्यांनी रस्ते वाहतूक मंत्रालय देशभरात २२ ग्रीन एक्सप्रेस हायवे तयार करत आहे. त्यात दिल्ली-मुंबई मार्गाचाही समावेश आहे. या ग्रीन हायवेमुळे अवजड वाहतूक आणि मालवाहतुकीचा खर्च कमी होणार आहे. मात्र महामार्ग निर्मितीत भुसंपादनाचा सर्वात मोठा अडथळा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. तर, एखाद्या प्रकल्पाचं ८० टक्के भूसंपादन पूर्णत्वास आल्यानंतरच कामाला परवानगी देण्याचा नियम काटेकोरपणे पाळला जात असल्याचही त्यांनी सांगितल. सरकारने रखडलेल्या योजनांमधील ९५ टक्के समस्या सोडवून त्यांना गती दिली आहे, असेही त्यांनी
