भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) कॉल ड्रॉपचे प्रमाण रोखण्यासाठी कठोर आदेश दिले आहेत. यानुसार दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपनीकडून कॉल ड्रॉप रोखण्यासाठीच्या नियमांचा लागोपाठ ३ महिने भंग झाल्यास १० लाखांचा दंड आकारला जाईल. 'कॉल ड्रॉप प्रकरणात आम्ही १ ते ५ लाख इतका दंड आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यानुसार एखाद्या कंपनीच्या कामगिरीवर दंड ठरवण्यात येईल,' अशी माहिती ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी दिली आहे. 'दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या एखाद्या कंपनीला सलगच्या तिमाहींमध्ये कॉल ड्रॉप रोखण्यात अपयश आल्यास दंडाच्या रकमेत दीडपटीने वाढ करण्यात येईल. तर लागोपाठ तीन महिन्यांमध्ये कॉल ड्रॉप रोखण्यात अयशस्वी ठरल्यास दंडाची रक्कम तिसऱ्या महिन्यात दुपटीने वाढेल,' असे ट्रायचे सचिव एस. के. गुप्ता यांनी सांगितले. कॉल ड्रॉप प्रकरणात सर्वाधिक दंड १० लाखांचा असेल. 'कॉल ड्रॉप मोजण्याबद्दल अनेक मुद्दे आहेत. सरासरीमुळे अनेकदा यातील अनेक मुद्दे समोर येत नाहीत. मात्र नव्या नियमांच्या अंतर्गत अनेक मुद्दे विचारात घेतले जाणार आहेत,' असेही त्यांनी म्हटले. नव्या नियमांनुसार कोणत्याही दूरसंचार सर्कलमध्ये एकूण कालावधीच्या ९० टक्के काळात, ९८ टक्के कॉल्स सुरळीतपणे होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एकूण कॉल्सपैकी दोन टक्क्यांहून अधिक कॉल्स ड्रॉप झाल्यास कंपनीकडून दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय सर्वाधिक व्यस्त असलेल्या दिवसांमध्ये एका दूरसंचार सर्कलमधील ९० टक्के मोबाईल टॉवरवरील कॉल ड्रॉपचे प्रमाण ३ टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये. अन्यथा संबंधित दूरसंचार कंपनीकडून दंड आकारला जाऊ शकतो.
