मुस्लिमांमधील तोंडी तलाक देण्याच्या पद्धतीसंदर्भातील याचिकेवर केंद्र सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी चार आठवड्यांची मुदत दिली. अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी सरकारच्या भूमिकेसाठी आणखी वेळ मागितला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदत दिली. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या सह-संस्थापक झाकिया सोमण यांनी तोंडी तलाक देण्याची मुस्लिमांमधील पद्धत कुराणातील तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे सांगत यावर देशात बंदी घालण्याची मागणी याचिकेद्वारा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. तीन वेळा तोंडी तलाक उच्चारून घटस्फोट घेण्याच्या पद्धतीला हजारो मुस्लिम महिलांनी विरोध केला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला त्यांचे मत विचारले होते. तसेच केंद्राने यासंदर्भात त्यांची बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने सांगितले होते. मुस्लिम कायद्यामधील (पर्सनल लॉ) केंद्र सरकार वा अन्य कोणाचीही ढवळाढवळ खपवून घेतली जाणार नसल्याचे सांगत सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली पर्सनल लॉ बदलता येणार नसल्याचे मत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते. तीन वेळा तलाक उच्चारून घटस्फोट घेण्याची ही प्रथा समाजातील मोठ्या घटकांवर परिणाम करणारी असल्याने तिचे घटनात्मक तरतुदींच्या पायावर परीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मागील सुनावणीत म्हटले होते. या पद्धतीमुळे महिलांना पोटगी देखील मिळत नाही. त्यामुळे ९२ टक्के महिला या पद्धतीच्या विरोधात असल्याचा निष्कर्ष भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या संशोधनातून समोर आला. मुंबईसह इतर १३ राज्यांत या संघटनेच्या एक लाख महिला सदस्य असल्याचा दावा संघटनेने केला होता.
