पीटीआय, संयुक्त राष्ट्रे

इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षावर उपाय म्हणून द्विराष्ट्र सिद्धांताला संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. त्यासाठी मांडण्यात आलेल्या न्यूयॉर्क जाहीरनाम्याच्या समर्थनार्थ भारतासह १४२ देशांनी मतदान केले. या सिद्धांतानुसार, पॅलेस्टाइन राष्ट्राला मान्यता मिळणार आहे. भारताने गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रथमच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी चार वेळा मांडलेल्या ठरावांच्या वेळी भारताने मतदान केले नव्हते.

“अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष संपवण्यासाठी द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकारण्यात यावा, स्वतंत्र पॅलेस्टाइनला मंजुरी देण्यात यावी आणि इस्रायलने पॅलेस्टाइनला जाहीरपणे मान्यता द्यावी,” असे फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने मांडलेल्या या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. हा ठराव बंधनकारक स्वरूपाचा नाही. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाल्यास सार्वभौम, स्वायत्त पॅलेस्टाइन राष्ट्र अस्तित्वात येईल.

हा ठराव जुलैमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत तयार करण्यात आला होता. इस्रायलचा स्वतंत्र पॅलेस्टाइन राष्ट्राला जोरदार विरोध आहे. इस्रायलह अमेरिका, हंगेरी, अर्जेंटिना इत्यादी १० देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले तर १२ देशांनी मतदान केले नाही.

ठराव मांडण्यापूर्वी इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू म्हणाले की, “कोणतेही पॅलेस्टाइन राष्ट्र असणार नाही.” त्यांनी वेस्ट बँकेत इस्रायलची वसाहत वाढवण्यासंबंधी करारावर सही केली. वेस्ट बँक हा आपला भाग असल्याचे पॅलेस्टाइन मानतो. मात्र, “ही जागा आमची आहे,” असे नेतान्याहू म्हणाले.

हेही वाचा

न्यूयॉर्क जाहीरनामा

– गाझामधील युद्ध थांबवण्यासाठी, द्विराष्ट्र सिद्धांताच्या आधारे इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षावर न्याय्य, शांततेने आणि चिरकालीन उपाय करण्यासाठी तसेच पॅलेस्टिनी, इस्रायली आणि प्रदेशातील सर्व जनतेच्या अधिक चांगल्या भविष्याच्या उभारणीसाठी सामूहिक कारवाई करण्यास नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे.

– इस्रायलने पॅलेस्टाइनविरोधात हिंसा आणि चिथावणी तातडीने थांबवावी.

– पूर्व जेरुसालेमसह व्याप्त पॅलेस्टाइन प्रदेशातील सर्व वसाहती, जमिनी ताब्यात घेणे आणि त्या आपल्या प्रदेशाला जोडून घेणे ही कृत्ये तातडीने थांबवावीत.

– पॅलेस्टिी भूप्रदेश आपल्या प्रदेशाला जोडून घेण्याच्या किंवा तिथे वसाहती उभारण्याच्या धोरणाचा जाहीर त्याग करावा.

या ठरावाला मिळालेला पाठिंबा हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाची शांततेची इच्छा दर्शवतो. युद्ध आणि विनाशाचा पर्याय निवडणाऱ्या आणि पॅलेस्टिनी जनता व त्यांची भूमी नष्ट करू पाहणाऱ्या पक्षाने हा आवाज ऐकावा असे आम्ही आवाहन करतो.- रियाद मन्सूर, पॅलेस्टाइनचे संयुक्त राष्ट्रांमधील दूत