स्वच्छतेच्या मुद्दय़ांना घेऊन तयार करण्यात आलेल्या विकास प्रकल्पांबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच देशातील गरिबीची कारणे अस्वच्छतेत दडली असून त्याचाच परिणाम विकासप्रक्रियेवर होत असल्याचे भारताच्या वतीने संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर सांगण्यात आले.
आगामी काळात भारताला देशातील अस्वच्छतेचे समूळ उच्चाटन करायचे आहे. यातील उघडय़ावर शौचास बसण्याची पद्धत बंद करायची आहे.
समृद्ध देशाची खूण स्वच्छ पाणी आणि प्रसाधनगृहे ही आहे. देशातील आरोग्य आणि शाश्वत विकास यांच्यातील मध्यबिंदू म्हणूनच या दोन घटकांचे स्थान आहे, त्यामुळे दारिद्रय़ निर्मूलन होण्यासही मदत होत असते, अशी प्रतिक्रिया भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी अशोक मुखर्जी यांनी येथे झालेल्या गटचर्चेदरम्यान व्यक्त केली.
‘उघडय़ावर शौचाला जाणे : महिला आणि मुलींसाठीची आव्हाने’ या विषयावर बुधवारी परिसंवाद झाला. यात मुखर्जी बोलत होते. ते म्हणाले की, यंदाची संकल्पनाच मुळात ‘जागतिक शौचालय दिवस’ अशी आहे.
कारण महिला आणि मुलींना भारताच्या ग्रामीण भागांत; तसेच शहरातील झोपडपट्टी तसेच गलिच्छ वस्त्यांमध्ये महिला आणि मुलींना उघडय़ावर शौचास जावे लागते. त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा सर्वात मोठी गंभीर बाब आहे. त्यांच्या प्रमुख समस्येकडे लक्ष्य वेधण्यासाठी ही संकल्पना राबवण्यात येणार आहे.
‘मिलेनियम डेव्हलपमेंटच्या गोल्स’च्या अंतर्गत देशातील काही भागांत वाखाणण्याजोगी प्रगती करण्यात आली आहे, परंतु स्वच्छतागृहांच्या बाबतीतील लक्ष्य पूर्ण करण्यात अद्याप म्हणावा तसा वेग मिळालेला नाही. २०१५ पर्यंत या योजनेंतर्गत २१ लक्ष्ये पूर्ण करायची आहेत. ती सप्टेंबर २००० मध्येच निश्चित करण्यात आली होती. यातील स्वच्छता हे त्यातील महत्त्वाचे लक्ष्य आहे.
*दोन कोटींहून अधिक लोकांना सुस्थितीतील शौचालयांशिवाय राहावे लागते.
*यातील एक कोटीहून अधिक लोक उघडय़ावर शौचास बसतात.
*स्वच्छतेबाबत नागरिकांमध्ये असलेली प्रचंड उदासीनता.