गुजरात सरकार राज्यात ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबतची माहिती गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी शनिवारी दिली. याचाच एक भाग म्हणून गुजरात सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
‘पीटीआय’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी सांगितले की राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका समितीचं गठण केलं जाणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. तसेच या समितीत तीन ते चार इतर सदस्य असतील.
हेही वाचा- ‘उडत्या बस’नंतर देशात ‘ई-हायवे’ बनवण्याची सरकारची योजना, नितीन गडकरींची भन्नाट संकल्पना
अधिक माहिती देताना गृहमंत्री संघवी म्हणाले की, “देशभरातील नागरिकांकडून ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे गुजरात सरकारने या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आज निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यातील अनेक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे, असं भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रुपाला म्हणाला म्हणाले.
