नवी दिल्ली : टीसीएस, विप्रो, डीमार्ट या बडय़ा कंपन्यांसह भांडवली बाजारात सूचिबद्ध १,१७४ कंपन्यांमधील प्रवर्तकांना त्यांचे १० टक्के भागभांडवल शुक्रवारी अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित घोषणेमुळे सौम्य करावे लागणार आहे. सूचिबद्ध कंपन्यांमधील किमान सार्वजनिक भांडवली मालकी ही सध्याच्या २५ टक्के पातळीवरून ३५ टक्क्य़ांवर नेण्याचे अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
भांडवली बाजाराशी जनसामान्यांचे अधिक जवळचे नाते निर्माण करण्यासाठी पावले टाकणे आवश्यक असून, सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये किमान सार्वजनिक मालकी ३५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्याचे पाऊल याच उद्देशाने टाकले गेले आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. तशा प्रकारच्या सूचना ‘सेबी’ या भांडवल बाजार नियंत्रकांनी दिल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या बाजारात सूचिबद्ध ४,७०० कंपन्यांपैकी जवळपास २५ टक्के म्हणजे १,१७४ कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे त्यांचे भागभांडवल ६५ टक्के पातळीवर आणावे लागेल, असे सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेडने प्रसिद्ध केलेला संशोधन अहवाल सांगतो. हे सौम्य केले जाणारे १० टक्के भागभांडवल म्हणजे तब्बल ३,८७,००० कोटी रुपये मूल्याचे (विद्यमान बाजारभावाप्रमाणे) सार्वजनिक विक्रीसाठी खुले होतील, असा सेंट्रम ब्रोकिंगचा होरा आहे.
हा जनसामान्यांच्या पारडय़ात संपत्तीचे संक्रमण करणारा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असल्याची भांडवली बाजारात प्रतिक्रिया असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेता पुरेसा कालावधी दिला जायला हवा, असाही मतप्रवाह आहे.
या निर्णयानुसार अपेक्षित समभाग विक्रीसाठी कालमर्यादा ‘सेबी’द्वारे निश्चित केले जाणे अपेक्षित असून, गुंतवणूकदार जगत आणि उद्योग क्षेत्रालाही याची प्रतीक्षा राहील. सेंट्रम ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, टीसीएस (५९,६०० कोटी रु.), विप्रो (१५,००० कोटी रु.) आणि डी-मार्ट (१४,००० कोटी रु.) यांचे समभाग अर्थसंकल्पाच्या घोषणेतून सार्वजनिक विक्रीला खुले होतील. याशिवाय कोल इंडिया, आयडीबीआय बँक त्याचप्रमाणे हिंदुस्तान युनिलिव्हर, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक अशा बडय़ा कंपन्यांचे समभाग बाजारात सार्वजनिक विक्रीसाठी येतील.
