राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’चा पुनर्उल्लेख करत अर्थमंत्री गोयल यांनी आगामी वित्तवर्षांसाठीच्या हंगामी अर्थसंकल्पाद्वारे माहिती तंत्रज्ञान या विषयालाही स्पर्श केला. जनतेला उपयोगी अशा नव्या युगातील तंत्रज्ञानाकरिता देशभरात येत्या पाच वर्षांत एक लाख तंत्रस्नेही खेडी साकारण्याचा मनोदय व्यक्त केला. नवउद्यमाबाबत (स्टार्टअप) भारत हे जगातील दुसरे केंद्र तयार होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचेही ते म्हणाले. जागतिक तुलनेत देशात सर्वात स्वस्त डेटा आणि कॉल दर यामुळे उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स) करिता राष्ट्रीय केंद्र स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. २०३० पर्यंत तंत्रस्नेही पायाभूत व तंत्रस्नेही अर्थव्यवस्था देशात साकारेल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेमुळे देशात विशेषत: विद्युत उपकरणनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढल्याचा दावा गोयल यांनी केला. तर देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांकरिता अनेक परिणामकारक पावले उचलली जात असल्याचे ते म्हणाले. ५९ मिनिटांमध्ये एक कोटी कर्ज मंजूर होणाऱ्या योजनेंतर्गत वस्तू व सेवा कर नोंदणीकृत असलेल्या लघू उद्योगांना २ टक्के व्याजदर सवलत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर वार्षिक ५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व अप्रत्यक्ष करदात्यांमध्ये ९० टक्के हिस्सा राखणाऱ्या व्यावसायिकांना आता तिमाहीतून एकदाच विवरणपत्र भरावे लागेल, असे जाहीर करण्यात आले. सरकारी उपक्रमांमध्ये आता २५ टक्क्यांपर्यंत लघू उद्योगांच्या सेवा घेता येतील.
