|| मिलिंद मुरुगकर, शेती प्रश्नाचे अभ्यासक शेवटी निवडणुका केवळ तीन महिने दूर असताना शेतकरी असंतोष काही प्रमाणात दूर व्हावा म्हणून छोटय़ा शेतकऱ्यांना महिना ५०० रुपये रोख मदतीची घोषणा मोदी सरकारला करणे भाग पडले. आíथक संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला महिना ५०० रुपयांची मदतही मोलाची असतेच; पण जर खूप आधीपासून या योजनेवर विचार झाला असता तर अनेक अकार्यक्षम अनुदानांना कात्री लावून, सिंचित आणि कोरडवाहू शेतीमधील मूलभूत भेद लक्षात घेऊन यापेक्षा किती तरी जास्त मदत गरीब शेतकऱ्याला करता आली असती. पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा हे सरकार आपला कार्यकाळ संपताना देशातील लहान शेतकऱ्यांसाठी महिन्याला ५०० रुपये रोख मदतीची योजना जाहीर करेल आणि ते आपले निवडणुकीसाठीचे सर्वात मोठे आश्वासन ठरवेल अशी कल्पनादेखील कोणी केली नसेल. म्हणजे ५०० रुपये ही लहान मदत आहे हाच केवळ मुद्दा नाही. मुळात अशा तऱ्हेचा कार्यक्रम हा निदान २०१४ च्या मोदीप्रतिमेत न बसणारा कार्यक्रम आहे; पण २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले आहे. २०१४ साली देशातील शेतकऱ्यांनी प्रचंड मोठय़ा आशेने मोदी सरकारला निवडून दिले होते; पण पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांमधील असंतोष वारंवार प्रकट होत राहिला. कारण कृषी क्षेत्राचा आíथक वृद्धिदर सरासरी दोन टक्क्यांच्या आसपासच रखडलेला राहिला. नोटाबंदीच्या निर्णयाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात केला. ग्रामीण बेरोजगारीत मोठी वाढ झाली. या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी काही तरी ठोस करणे मोदी सरकारची गरज होती; पण या निर्णयाची जास्त खोलवरची चिकित्सा करण्याआधी मोदी सरकारच्या आजवरच्या पाच अंदाजपत्रकांत कृषी क्षेत्राच्या विकासाबाबत या सरकारच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब कसे पडलेले दिसते आणि ते कसे बदलत गेलेले दिसते हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आपल्या पहिल्या अंदाजपत्रकीय भाषणात जेटली म्हणाले होते, ‘‘लोकांनी आम्हाला परिवर्तनासाठी निवडून दिले आहे. त्यांना ‘जैसे थे’ प्रवृत्तीचा उबग आला आहे. जे दारिद्रय़रेषेखाली आहेत ते गरिबीच्या शापातून मुक्त होण्यासाठी आणखी वाट पाहायला तयार नाहीत आणि जे गरिबीतून बाहेर आलेले आहेत त्यांच्या आकांक्षा खूप वाढल्या आहेत.’’ ज्या लाटेवर स्वार होऊन हे सरकार सत्तेवर आले त्या लाटेत नरेंद्र मोदींबद्दलची एक प्रतिमा होती. ती अशी की हे सरकार सबसिडी वाटणारे सरकार नाही. हे सरकार कल्याणकारी योजनांवर खर्च वाढवणारे सरकार नाही. हे सरकार पायाभूत सेवांवर खर्च करणारे आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे सरकार असेल. ही या सरकारची प्रतिमा होती आणि अरुण जेटलींच्या पहिल्या अंदाजपत्रकाच्या भाषणातील वाक्ये या प्रतिमेला साजेशीच होती. ते म्हणाले होते- ‘‘आम्ही सवंग लोकप्रियतेसाठी देशाच्या पशाचा अपव्यय करणे योग्य ठरेल का?’’ या वाक्यात ते आधीच्या सरकारपेक्षा आपण कसे वेगळे आहोत हे ठसवत होते. ते पुढे म्हणाले होते, ‘‘आमच्या उत्पन्नापेक्षा सवंग लोकप्रियतेसाठी आम्ही जास्त खर्च करणे चुकीचे ठरेल.’’ यावर कोणी असे म्हणेल की, मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला ५० टक्के नफा देणारे भाव देऊ, असे टोलेजंग आश्वासन देऊन सत्तेत आले होते आणि हे आश्वासन काही आधी वर्णन केलेल्या मोदीप्रतिमेला साजेसे नाही. हा मुद्दा खरा आहे; पण जर आपण मोदी सरकारच्या पहिल्या अंदाजपत्रकाकडे पाहिले तर लक्षात येते की, या आश्वासनाला फारसे गंभीरपणे घ्यायचे नाही असे सरकारने ठरवलेले होते. कारण फक्त पहिल्याच नाही तर दुसऱ्या अंदाजपत्रकातही या विषयाची कोणतीच चर्चा नव्हती. कारण प्रत्यक्षात जर सर्व शेतीमालाला अशा हमीभावाची शाश्वती द्यायची असती तर त्यासाठीची खरेदी यंत्रणा, खरेदी करण्यासाठीचा निधी याची तरतूद अंदाजपत्रकात कुठे तरी दिसली असती; पण तशी ती पहिल्याच नाही तर दुसऱ्या अंदाजपत्रकातदेखील नव्हती. हमीभावाचा उल्लेखच मुळी नव्हता. याचा अर्थ हमीभाव किंवा अन्य अनुदाने याऐवजी जास्त दूरगामी स्वरूपाच्या योजनांवर खर्च करायचा असे धोरण निदान त्या वेळेस होते असे म्हणता येईल आणि त्याला काही आधारदेखील मिळतो. याच पहिल्या अंदाजपत्रकात देशात कृषी संशोधनासाठी दिल्लीत पुसा ही एकमेव संस्था आहे आणि देशात अशा आणखी दोन मोठय़ा संस्थांची गरज आहे असे नोंदवून त्यासाठी निधीची तरतूद केल्याचे आपल्याला दिसते; पण त्यानंतर कधीही कृषी संशोधन, प्रगत कृषी तंत्रज्ञान याचा फारसा उल्लेखदेखील पुढील कोणत्याच अंदाजपत्रकांमध्ये झालेला दिसत नाही. पुढील काही अंदाजपत्रकांत सेंद्रिय शेतीचा वारंवार उल्लेख झालेला दिसतो. त्यासाठी थोडाफार निधी राखून ठेवलेला दिसतो; पण बायोटेक्नॉलॉजी हा शब्दच आपल्याला आढळत नाही. ज्या तंत्रज्ञानात उत्पादकतावाढीची मोठी क्षमता आहे त्या तंत्रज्ञानाकडे मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत कटाक्षाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. पहिल्या अंदाजपत्रकात शेतीमालाच्या भावात स्थर्य आणण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे दिसते; पण नंतर कोणत्याच अंदाजपत्रकात प्राइस स्टॅबिलायझेशनच्या कल्पनेचे काय झाले हे आपल्याला कळतच नाही. त्याची चर्चाच गायब होते. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना हा एकमेव कार्यक्रम असा दिसतो, की त्याच्या निधीपुरवठय़ात सातत्य आहे; पण सिंचनासाठीच्या निधीमध्येदेखील हे सातत्य दिसत नाही. उदाहरणार्थ, पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी निरांचल नावाची नवीन योजना सुरू करण्यात आल्याचे आपल्याला एका अंदाजपत्रकात दिसते. त्यासाठीचा निधीदेखील कळतो; पण नंतर ही योजना पुढील अंदाजपत्रकातील भाषणातून गायब होते. यावर असे उत्तर येऊ शकते की, त्या योजनेच्या पुढील निधीसंदर्भातील आकडय़ांसाठी तुम्हाला अंदाजपत्रकीय भाषणापलीकडे जावे लागेल; पण मुद्दा असा की, या नव्या योजनेची चर्चाच बंद का व्हावी? हे आपल्याला इतर बाबतीतदेखील दिसते. शेतकरी असंतोष जसजसा वाढत जाऊ लागला तसतशी अंदाजपत्रकातील भाषा बदलत गेल्याचे आपल्याला दिसते. उदाहरणार्थ, तिसऱ्या अंदाजपत्रकात मनरेगामधून सबंध देशभर पाच लाख शेततळी बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले, असे जाहीर केले जाते आणि पुढच्या बजेटमध्ये याची चर्चाच बंद होते. मुळात एवढय़ा प्रचंड देशात पाच लाख शेततळी हे उद्दिष्टच हास्यास्पद आहे; पण समजा, ती फक्त सुरुवात आहे आणि पुढे हा आकडा वाढणार आहे असे मानले तर पुढे या विषयाची चर्चाच बंद का व्हावी हे कळत नाही. जेव्हा शेतकऱ्यांमधील असंतोष वाढू लागला तेव्हा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा अंदाजपत्रकात सातत्याने करण्यात आल्याचे दिसते. अंदाजपत्रकातील भाषणात याचा उल्लेख दिसतो, की जमिनीचे तुकडे पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दरडोई उत्पन्नात घट होताना दिसतेय; पण म्हणून शेतीबाहेरील रोजगारासाठी काही ठोस पावले टाकल्याचे कुठेच दिसत नाही. शेतीबाहेरील रोजगार हा इतर क्षेत्राच्या आíथक वृद्धीशी संबंधित आहे असे मानले तर शेतीमध्येच शेतकऱ्यांनी फळे, भाजीपाला अशा जास्त मूल्याच्या उत्पादनाकडे वळावे अशासाठी काही कल्पना आणि निधी दोन्हीही कोणत्याच अंदाजपत्रकात दिसत नाही. महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेचा वापर करून फळ उत्पादनात जशी मोठी प्रगती झाली तसे काही करण्याची कोणतीही योजना गेल्या पाच वर्षांत आखली गेली नाही. तशा विचाराचे काहीच प्रतिबिंब आजवरच्या अंदाजपत्रकांतील भाषणात पडलेले आपल्याला दिसत नाही.
