स्वतंत्र तेलंगणच्या मुद्दय़ावर असलेला पक्षांतर्गत आणि बाह्य़विरोधाला न जुमानता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी स्वतंत्र तेलंगण विधेयकाला मंजुरी दिली. त्याचबरोबर हैदराबादला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणीही फेटाळून लावली आहे. आता १२ फेब्रुवारीला राज्यसभेत हे वादग्रस्त विधेयक मंजुरीसाठी येईल.
स्वतंत्र तेलंगणला आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी काँग्रेसचाच विरोध आहे. शिवाय आंध्रमधील काँग्रेस खासदारांनीही स्वतंत्र तेलंगणला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. आंध्र विधानसभेने तर गेल्याच महिन्यात स्वतंत्र तेलंगणाचे विधेयक फेटाळून लावत केंद्राकडे परत पाठवले होते. या सर्व पाश्र्वभूमीवर संसदेच्या अखेरच्या अधिवेशनात तेलंगणाचा मुद्दा तापणे निश्चित होते. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तेलंगण विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या विधेयकात हैदराबादला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा नाकारण्यात आला आहे. मात्र, रायलसीमा व आंध्रच्या उत्तर किनारा येथील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार विशेष आर्थिक पॅकेज घोषित करण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला आंध्रचे प्रभारी दिग्विजयसिंह हेही उपस्थित होते. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तेलंगणाला पाठिंबा देताना तेथील राज्यपालांना घटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्थेविषयी विशेषाधिकार असतील किंवा कसे याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. सीमांध्रच्या नव्या राजधानीबाबतही त्यांनी शंका उपस्थित केली. मात्र, या सर्व मुद्दय़ांवर समाधानकारक तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले.