रेल्वेच्या सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यास मंत्र्यांचा विरोध

रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी देणाऱ्या सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना रेल्वेत नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर रेल्वेचा विकास करणेच अवघड ठरेल आणि म्हणून या मुद्दय़ास आपला विरोध आहे, असे रेल्वे राज्यमंत्री अधीररंजन चौधरी यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
एकीकडे जमिनी मिळत नाहीत. त्यामुळे जमिनी उपलब्ध न झाल्यास रेल्वेचे विविध प्रकल्पच धोक्यात येतील. रेल्वेसाठी जमिनी मिळविण्याचे काम राज्य सरकारांचे आहे आणि त्यामुळे अशा जमिनी घेतल्या तरी सगळ्याच लोकांना रेल्वेत नोकऱ्या देणे शक्य नाही, असे चौधरी यांनी एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले. असा निर्णय झाला तर केवळ पूर्व रेल्वेच्याच विभागात सुमारे दोन लाख लोकांना नोकऱ्या द्याव्या लागतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकाळात रेल्वेच्या प्रकल्पांसंबंधीचे निर्णय स्थगित ठेवले जातील, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत असल्याबद्दल बोलताना पश्चिम बंगालकडे रेल्वेचे दुर्लक्ष होईल, असे कोणी समजू नये असे चौधरी म्हणाले.
लोकांच्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी देशातील रेल्वेसेवांचा विस्तार करण्याची गरज असल्याचे चौधरी म्हणाले. रेल्वे आरक्षणासंबंधी आपल्याला दररोज पत्रे येत असतात. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी आणि प्रत्यक्षातील उपलब्धता यामध्ये कोठेतरी गफलत जाणवत असून त्यासाठी रेल्वेचे जाळे आणि सेवा यांच्यात वाढ होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.