नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात ३ ऑक्टोबरला चार शेतकऱ्यांसह आठ जण मरण पावले होते. त्या प्रकरणी माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशीची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना उत्तर प्रदेश सरकारने मान्य केली आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही रमण यांनी विशेष चौकशी पथकात कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला व उत्तर प्रदेश केडरचे कोणते आयपीएस अधिकारी नेमण्यात आले आहेत याची विचारणा केली. हे अधिकारी उत्तर प्रदेश केडरचे असले तरी उत्तर प्रदेशातील असता कामा नयेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांनी सांगितले, की हे प्रकरण संवेदनशील असून त्याच्या चौकशीवर देखरेख करण्यासाठी माजी न्यायाधीशांची नावे ठरवताना त्यांची संमती घ्यावी लागेल. वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले, की चौकशीवर देखरेखीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीशाची त्यांच्या पसंतीने नेमणूक करण्यास उत्तर प्रदेश सरकारची कुठलीही हरकत नसून सदर न्यायाधीश उत्तर प्रदेशातील नसावा व कुठल्याही अर्थाने वरील घटनेतील कुठल्याही घटकांशी संबंधित नसावा. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ नोव्हेंबरला असे म्हटले होते, की उत्तर प्रदेश सरकारने ज्या प्रकारे लखीमपूर खेरी प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे ती योग्य नाही. त्यात निष्पक्षपातीपणा नाही त्यामुळे दुसऱ्या राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी व त्याची दिवसागणिक प्रगती कळवण्यात यावी. राज्याने नेमलेल्या एक सदस्यीय आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करू नये. याआधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांची राज्य सरकारने नियुक्ती केली होती.
