US Court of International Trade: गेल्या दोन महिन्यांपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या रेसिप्रोकल टॅरिफची जगभरात चर्चा पाहायला मिळत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर किमान १० टक्क्यांपासून चीनसारख्या देशांवर तर थेट २०० टक्क्यांहून अधिक टॅरिफ दर लागू केल्यामुळे त्यावरून बरीच चर्चा झाली. यातून अमेरिका व चीनमधले संबंधही ताणले गेले. मात्र, अमेरिकेतील कोर्टाने ट्रम्प यांच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने स्थगित केल्यामुळे ट्रम्प यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या बदलत्या परिस्थितीचा भारताला नेमका काय फायदा होणार? याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या टॅरिफच्या यादीमध्ये भारतावर २६ टक्के टॅरिफ लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे भारतातील अनेक उत्पादनांच्या अमेरिकेतील किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. भारताची अमेरिकेत होणारी निर्यातदेखील घटली होती. पण त्याचवेळी भारतापेक्षाही जास्त टॅरिफ असणाऱ्या देशांकडून भारतात उत्पादन करून इथून उत्पादनं अमेरिकेत निर्यात करण्याचे निर्णय घेतले जाऊ लागले होते. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा जगभरातल्या देशांनी धसका घेतला असताना खुद्द अमेरिकेतल्या न्यायालयानेच ट्रम्प यांना धक्का दिला आहे.
काय आहे न्यायालयाचा निर्णय?
US Court of International Trade या न्यायालयाने ट्रम्प यांचा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचं नमूद केलं आहे. एवढंच नाही, तर ट्रम्प यांना अशा प्रकारे देशांतर्गत आयातीला नियंत्रित करण्यासाठी टॅरिफ आकारणी करण्याचा अधिकारच नसल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या टॅरिफची आकारणी स्थगित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे जगभरातल्या देशांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय बाजारपेठेत याचे नेमके काय पडसाद उमटणार? याची चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतात काय परिणाम होणार?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरसकट टॅरिफ लागू करण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने स्थगिती आणली असली, तरी यामुळे स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करून ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले टॅरिफ थांबणार नाहीत. त्यामुळे भारतातील स्टील, अॅल्युमिनियम आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सुटे भाग यावर २५ टक्के टॅरिफ कायम राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना २५ टक्के टॅरिफ भरावेच लागणार आहे.
भारतावरील सक्ती कमी होणार?
दरम्यान, भारतावर अमेरिकेनं लागू केलेले २६ टक्के टॅरिफ कमी करण्याच्या मोबदल्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे शेती क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्याची अट घातली होती. यासाठी भारतावर अमेरिकेकडून चर्चेवेळी दबाव टाकला जात असल्याचंही सांगितलं जात आहे. मात्र, आता न्यायालयाने हे टॅरिफ स्थगित केल्यामुळे भारताला रेसिप्रोकल टॅरिफच्या दबावाखाली तजजोड करण्याची आवश्यकता राहिली नसल्याचं बोललं जात आहे.
याशिवाय, २ एप्रिल रोजी रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू होण्याआधी भारतानं अमेरिकेकडून सादर करण्यात आलेल्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स अर्थात ToR मान्य केल्याची माहिती इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तात आहे. पण आता बदललेल्या परिस्थितीत भारताला आपली भूमिका नव्याने ठरवता येऊ शकते.
न्यायालयाच्या निकालावर ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज व्यक्त केल्याचं वृत्त न्यूयॉर्क टाईम्सच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे. “देशासमोरील राष्ट्रीय आणीबाणीच्या मुद्द्यांचा सामना कसा करायचा, हे ठरवण्याचा अधिकार लोकांमधून निवडून न गेलेल्या न्यायाधीशांना नाही”, अशी स्पष्ट भूमिका व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई यांनी जाहीर केली आहे. तसेच, डोनाल्ड ट्रम्प सध्याच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांच्या सर्व कार्यकारी अधिकारांचा वापर करतील, असंही देाई यांनी स्पष्ट केलं आहे.
