इराणवरील तेल निर्यात र्निबधातून भारत व चीन या दोन देशांसह एकूण नऊ देशांना सूट देण्यात आली आहे. या देशांनी इराणकडून केलेल्या तेलाच्या आयातीत खूपच कपात केल्याने अमेरिकेने उदार मनाने ही सूट दिल्याचे सांगितले जाते. इराणच्या राजवटीवर दबाव कायम ठेवला असून इराण त्यांचा अणुकार्यक्रम बंद करीत नाही तोपर्यंत तरी हा दबाव अमेरिका व आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून कायम ठेवला जाईल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी म्हटले आहे.
चीन, भारत, मलेशिया, कोरिया प्रजासत्ताक, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, टर्की व तैवान या देशांना राष्ट्रीय संरक्षण अधिकार कायदा कलम १२४५ मधून सूट देण्यात आली आहे. इराणकडून तेल खरेदीचे प्रमाण या देशांनी कमी केले आहे. या देशांमधील काही आर्थिक संस्थांना १८० दिवसांच्या कालावधीसाठी ही सवलत देण्यात आल्याचे आपण अमेरिकी काँग्रेसला कळवणार आहोत असे त्या म्हणाल्या.
अमेरिकेकडून तेल र्निबधात सूट मिळण्याची भारताची ही दुसरी वेळ आहे . एकूण वीस देशांना सूट देण्यात आली असून त्यात बेल्जियम, ब्रिटन, चेक प्रजासत्ताक, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नेदरलँड्स, पोलंड, स्पेन व जपान यांचा समावेश आहे.
क्लिंटन यांनी सांगितले की, या वीस देशांनी इराणकडून तेल खरेदी कमी केली आहे. ही सूट म्हणजे इराणवर दबाव वाढणार असल्याचे निदर्शक आहे.
अमेरिकेच्या ऊर्जा आयोग प्रशासनाने काँग्रेसला सादर केलेल्या अहवालानुसार सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०१२ दरम्यान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत इराणचे तेल उत्पादन हे १० लाख बॅरलनी कमी झाले आहे. त्यामुळे इराणची तेल निर्यात कमी झाली असून तेलातून मिळणारा महसूल कमी झाला आहे.
 तेलाच्या पैशातून इराणचा अणुकार्यक्रम चालवला जातो त्याला त्यामुळे आळा बसेल अशी आशा श्रीमती क्लिंटन यांनी व्यक्त केली आहे    .