उत्तर प्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येतील रामायण संग्रहालयासाठी जमीन देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी २५ एकर जमीन भूसंपादित केली जाणार आहे. अयोध्येत उभारण्यात येणाऱ्या रामायण संग्रहालयाचे काम आठवडाभरात सुरु होणार आहे. विशेष म्हणजे आज मंगळवारीच राम मंदिर आणि बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. राम मंदिराचा प्रश्न संवेदनशील असून, दोन्ही पक्षांनी चर्चेद्वारे तोडगा काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राम मंदिरचा प्रश्न हा धर्म आणि आस्थेशी जोडलेला आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. जर दोन्ही पक्षांमधील चर्चा यशस्वी होत नसेल तरच सर्वोच्च न्यायालय याप्रश्नी लक्ष घालेन. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मध्यस्थी म्हणून काम पाहतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अयोध्येतील राम मंदिराचा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, त्यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी याचिका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. राम मंदिराचा प्रश्न संवेदनशील आहे, या वादावर चर्चेतून तोडगा काढणे योग्य ठरेल. या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांनी एकत्र येऊन चर्चेद्वारे तोडगा काढायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले. राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादावर यापूर्वीही चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले होते. आता या वादावर न्यायालयीन हस्तक्षेप गरजेचा आहे, असा युक्तिवाद सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला. त्यावर गरज वाटल्यास नव्याने चर्चेला सुरुवात करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थी करायला तयार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणात ऑक्टोबर २०१० रोजी निर्णय दिला होता. हिंदू आणि मुस्लिम समाजाची या जागेवर संयुक्त मालकी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. वादग्रस्त २.७ एकर जमिनीत सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्लासाठी प्रत्येकी एक तृतीयांश भाग द्यावा असे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर दोन्ही पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून, त्यावर अद्याप न्यायालयाने निकाल दिला नाही.
