लखनौ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी या वलयांकित मतदारसंघात मंगळवारी उड्डाणपुलाचा काही भाग कोसळून १८ जण ठार झाल्याच्या घटनेनंतर उत्तर प्रदेश पूल महामंडळाने केलेल्या कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उत्तर प्रदेश पूल महामंडळाला हे काम देण्यात आले होते, पण ते योग्यप्रकारे झालेले नाही हे कालच्या घटनेने उघड झाले आहे. उड्डाण पूल कोसळल्याने त्याखाली काही मिनी बस, मोटारी व दुचाकी वाहने चेपली गेली. यातील मृतांचा आकडा आणखी जास्त असण्याची शक्यता आहे. सरकारी मालकीच्या उत्तर प्रदेश पूल महामंडळाला इराक, येमेन व नेपाळमध्ये बांधकाम कंत्राटे मिळाली असून इतर राज्यातही त्यांची कामे सुरू आहेत पण या कामगिरीसाठी महामंडळाला शाबासकीची थापही मिळाली असली तरी काम मात्र निकृ ष्ट आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. २०१५ मध्ये महामंडळाने फतेहपूरला बुंदेलखंडशी जोडणारा १०८६.६२ मीटर लांबीचा पूल बांधला होता त्यासाठी ३५० कोटी रुपये खर्च आला असून त्या पुलाला तेरा दिवसात तडे गेले होते. २०१६ मध्ये लखनौतील लोहिया पुलावर मोठे खड्डे पडले. पॉलिटेक्निक क्रॉसिगजवळच्या आणखी एका उड्डाण पुलाला तडे गेले असून तो वाहतुकीसाठी बंद आहे. महामंडळाच्या कामाबाबत अशी अनेक प्रकरणे असून त्यांची चौकशी सुरू आहे व त्यावर कुठलीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. या महामंडळाचे काम व्यावसायिक पद्धतीने चाललेले नाही. मनुष्यभरती जास्त असून राजकीय व नोकरशाहीचा हस्तक्षेप अधिक आहे. वरिष्ठ पदांसाठीच्या नेमणुका राजकीय आहेत त्यात व्यवस्थापकीय संचालकपदाचाही समावेश आहे. यातील चुकांची सर्वस्वी जबाबदारी त्यामुळे राजकीय नेत्यांची आहे असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मंडळाचे सध्याचे व्यवस्थापकीय संचालक राजन मित्तल हे अखिलेश यादव यांच्या काळात पदावर होते नंतर तक्रारी आल्यामुळे त्यांना काढण्यात आले. मग पुन्हा भाजप सरकारने त्यांना त्या पदावर नेमले. संबंधित मंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगमच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना काढले असून त्यांचा कार्यभार मित्तल यांना देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश अभियंता संघटनेचे सरचिटणीस एस. एस. निरंजन यांनी सांगितले की, वाराणसीत वाहतूक नियोजन हा मोठा प्रश्न आहे. चौकशीत या पुलाच्या बांधकामातील त्रुटींचा विचार केला जाईल, पण जिल्हा प्रशासनाने वाहतूक व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले आहे.
