हिंसक धमक्या देणे किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी इनामे लावणे हे लोकशाही परंपरेत बसणारे नाही असे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले, पद्मावती चित्रपटाचा वाद सुरू असताना त्यांनी हे सूचक विधान केले असून या चित्रपटाचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी व अभिनेत्री दीपिका पदुकोण यांना धमक्या देण्यात आल्या होत्या.
उपराष्ट्रपतींनी पद्मावती चित्रपटाचा नामोल्लेख न करता या चित्रपटाविरोधातील हिंसक धमक्या व इतर बाबींना विरोध केला आहे. चित्रपट व कला क्षेत्रात अशा प्रकारे हिंसक विरोध करणे, कायद्याचे राज्य गुंडाळून ठेवणे लोकशाहीस मारक आहे.
येथील साहित्य महोत्सवात बोलताना त्यांनी सांगितले की, काही चित्रपटांबाबत नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यात काही धर्माच्या समुदायाच्या भावना दुखावल्याच्या कारणास्तव निषेध आंदोलने करण्यात आली. निषेध करताना काहींनी सीमा ओलांडल्या व धमक्या देणे, कुणाला शारीरिक इजा करण्यासाठी इनाम जाहीर करणे हे टोक गाठले. या लोकांकडे तेवढे इनाम देण्याइतका खरेच पैसा आहे की नाही, मला शंका आहे. कारण प्रत्येक जण १ कोटीचे इनाम लावत आहे. एक कोटी रुपये जवळ असणे म्हणजे इतके सोपे आहे काय, असे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीत या मार्गाला मान्यता नाही. तुम्ही लोकशाही मार्गाने निषेध केला पाहिजे. योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे गेले पाहिजे. कुणाला शारीरिक इजा करणे किंवा शारीरिक इजा करण्याच्या धमक्या देणे, कायद्याचा अवमान करणे चुकीचे आहे.
‘तुम्हाला कायदा हातात घेण्याचाही अधिकार नाही व तुम्हाला कुणाच्या भावना दुखावण्याचाही अधिकार नाही, निवडक गोष्टींचा निषेध करणेही चुकीचे आहे. शिवाय प्रत्येक गोष्टीचा धर्माशी संबंध जोडणेही योग्य नाही. धर्म व संस्कृती यात फरक असतो. धर्म हा भक्तीचा एक मार्ग आहे तर संस्कृती हा जगण्याचा मार्ग आहे. मतभेद असू शकतात पण त्यातून एकात्मता भंग पावणे योग्य नाही. तसे होत असेल तर ते एक आव्हान समजून त्याचा मुकाबला केला पाहिजे. जात, वंश, लिंग, धर्म यांचा विचार न करता सर्वाना एकत्र राहता आले पाहिजे.’ – एम.व्यंकय्या नायडू, उपराष्ट्रपती
