Rahul Gandhi On Congress OBC Politics : काँग्रेसचे नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी ओबीसींच्या मुद्यांवरून जोरदार भाषण केलं. दिल्लीमधील भागीदारी न्याय संमेलनाच्या कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी ओबीसींसह एससी-एसटी वर्गाबाबत विविध मुद्यांवरून भाष्य केलं. यावेळी बोलताना राहुल गांधींनी एक चूक करत आपल्याला ती चूक सुधारायची असल्याचं मतं माडलं. यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह आदी दिग्गज नेतेही उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात बोलताना राहुल गांधी यांनी काँग्रेस सरकारच्या काळात ओबीसींबाबत राहिलेल्या त्रुटींबाबतही खंत व्यक्त केली. ‘काँग्रेसच्या काळात ओबीसींच्या हिताचं रक्षण करू शकलो नाही, ओबीसींच्या संरक्षणासाठी निर्णय घेण्यात मी कमी पडलो’, असं म्हणत राहुल गांधी यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच आपल्याला याबाबत पश्चात्ताप असून आता चूक सुधारायची असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. या संदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.
राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले?
“मी २००४ पासून राजकारणात आहे. मात्र, जेव्हा मी मागे वळून पाहतो तेव्हा मला असं दिसतं की मी एक चूक केली. ओबीसींचं रक्षण जसं करायला हवं होतं, तसं केलं नाही. मी कमी पडलो. कारण त्यावेळी मी तुमचे मुद्दे खोलवर समजू शकलो नाही. पण मला आता वाईट वाटतं की जर मला तुमच्या (ओबीसी) इतिहासाबद्दल, तुमच्या समस्यांबद्दल थोडं जास्त माहिती असतं तर मी त्यावेळी जातीय जनगणना केली असती. ही माझी चूक होती. ही काँग्रेस पक्षाची चूक नाही, ती माझी चूक आहे. मात्र, आता मी ती चूक सुधारणार आहे”, असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
मैंने ठान लिया है कि देश की उत्पादक शक्ति को सम्मान और हिस्सेदारी दिलाकर रहूंगा। जो काम OBC वर्ग के लिए अबतक नहीं कर पाया, उसे दोगुनी स्पीड से करूंगा। pic.twitter.com/qoNlG2k5As
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2025
राहुल गांधींची मोदींवर टीका
केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राखीव प्राध्यापकांची पदे रिक्त ठेवून उच्च शिक्षणात बहुजनांना (एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायांना) जाणूनबुजून दुर्लक्षित केल्याचा आरोप करत राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले की, “मोदी सरकारने संसदेत सादर केलेले आकडे बहुजनांचे आणि संस्थात्मक मनुवादाचे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. कारण केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती ८३ टक्के, ओबीसी ८० टक्के, अनुसूचित जाती ६४ टक्के प्राध्यापकांची पदे जाणूनबुजून रिक्त ठेवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती ६५ टक्के, ओबीसी ६९ टक्के, अनुसूचित जाती ५१ टक्क्यांसाठी सहयोगी प्राध्यापक पदे देखील रिक्त ठेवण्यात आले आहेत”, असं राहुल गांधी यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के
– ST के 83%
– OBC के 80%
– SC के 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं।
वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के
– ST के 65%
– OBC के 69%
– SC के 51%…This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2025
राहुल गांधींनी पुढे म्हटलं की, “हे केवळ निष्काळजीपणा नाही तर बहुजनांना शिक्षण, संशोधन आणि धोरणनिर्मितीपासून वगळण्याचं एक षड्यंत्र आहे. विद्यापीठांमध्ये बहुजनांचा पुरेसा सहभाग नसल्यामुळे हे सुनिश्चित होतं की दुर्लक्षित समुदायांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना जाणूनबुजून वगळण्यात येतं. पण सरकार कोणतीही जबाबदारी घेण्यास नकार देत आहे. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. सर्व रिक्त पदे त्वरित भरली पाहिजेत, बहुजनांना त्यांचा हक्क मिळायला हवा”, असं म्हणत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.