पीटीआय, लंडन
ब्रिटन सरकारने आपण बीबीसीच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत आणि बीबीसीच्या संपादकीय स्वातंत्र्याची पाठराखण करतो असे सांगितले. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १४ फेब्रुवारीपासून तीन दिवस नवी दिल्ली आणि मुंबईमधील कार्यालयांमध्ये सर्वेक्षणाची कारवाई केली होती. त्यासंबंधी ब्रिटिश संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राष्ट्रकुल देशांविषयीचे उपमंत्री डेव्हिड रटले यांनी ब्रिटिश सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
याविषयी ब्रिटन सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना डेव्हिड रटले म्हणाले की, भारताच्या आयकर विभागाने बीबीसीवर केलेल्या आरोपांविषयी आमचे सरकार काही टिप्पणी करू शकत नाही मात्र, मजबूत लोकशाहीसाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहेत. तसेच ब्रिटनचे भारताबरोबर व्यापक आणि सखोल संबंध आहेत, त्यामुळे भारताशी रचनात्मक पद्धतीने अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा होऊ शकते असेही रटले यांनी स्पष्ट केले. बीबीसीचे कामकाज स्वतंत्रपण चालते आणि ते संपादकीयदृष्टय़ा स्वतंत्र आहेत. यापुढेही ते तसेच राहील अशी ग्वाही रटले यांनी दिली.
बीबीसीने गुजरात दंगलींवर निर्माण केलेल्या दोन लघुपटांवर भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. या लघुपटांवरून बराच वाद निर्माण झाला. भारताची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा मलिन करण्याचा बीबीसीचा डाव असल्याची टीका सरकार आणि भाजपतर्फे करण्यात आली होती. त्यानंतर काहीच दिवसांनी आयकर खात्याने बीबीसीवर केलेल्या कारवाईमुळे बरीच टीका झाली होती. परदेशी माध्यमांमध्येही त्याचे पडसाद उमटले.
आम्ही बीबीसीला निधी पुरवतो. ते आमच्यावर टीका करतात, ते विरोधकांवर टीका करतात आणि त्यांना ते स्वातंत्र्य आहे, जे आम्हाला महत्त्वाचे वाटते.– डेव्हिड रटले, ब्रिटीश मंत्री
