हवामान जाहीरनाम्यासाठी वाटाघाटींना सुरुवात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेत १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी पॅरिसमधील ले बोरगेट येथे वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. या करारात विकसित देशांनी कार्बन कपातीचा जास्त वाटा उचलावा अशी भारताची भूमिका आहे. दरम्यान अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आश्वासक वक्तव्ये केली असली तरी त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याची प्रतिक्रिया ग्रीनपीस या संघटनेने व्यक्त केली आहे. कराराचा काही भाग कायदेशीरदृष्टय़ा अंमलबजावणीस सक्तीचा करण्याचे ओबामा यांनी सूचित केल्याने काहींची अडचण झाली आहे. एकूण ५४ पानांचा पॅरिस हवामान बदल जाहीरनामा तयार केला असून तो ११ डिसेंबरला मंजूर होणे अपेक्षित आहे. भारताच्या वतीने अजय माथूर हे वाटाघाटी करीत असून त्यांनी सांगितले की, न्याय्य व शाश्वत करारास भारत वचनबद्ध आहे. ज्या लोकांचे हित त्यामुळे अडचणीत येणार आहे व ज्यांना किफायतशीर उर्जा साधने मिळालेली नाहीत त्यांच्याकडे वेगळे लक्ष दिले गेले पाहिजे. पृथ्वीची तापमानवाढ सरासरी दोन अंशापेक्षा कमी असावी असा या जाहीरनाम्याचा मूळ गाभा आहे व त्यासाठी वेगवेगळ्या देशांनी प्रयत्न करावेत असे अपेक्षित आहे. उत्सर्जन कमी करण्याची उद्दिष्टे साध्य करता येणार नाहीत हे लक्षात येताच अनेक देशांनी क्योटो करारातून घूमजाव केले होते तसे पॅरिसमध्ये होऊ नये अशी अपेक्षा माथूर यांनी व्यक्त केली. कायदेशीरदृष्टय़ा बांधील असा वैश्विक जाहीरनामा करण्याचे प्रयत्न वीस वर्षांत प्रथमच होत आहेत. जागतिक तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतीच्या काळापेक्षा २ अंश सेल्सियसने कमी ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. या दोन अंशांच्या पुढे गेली तर त्याचे फार गंभीर हवामान परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा वैज्ञानिकांनी दिला आहे. चीन व भारत यांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या योजना मांडल्या आहेत पण हवामान बदलाच्या नावाखाली एखाद्या देशाच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचे प्रयत्न कुणी करू नयेत असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्याच दिवशी दिला होता. हवामान बदल रोखण्यासाठी प्रगत देश २०२० पर्यंत वर्षांला १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी खर्च करतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.
