भारत हा जगातील मोठ्या राष्ट्रांपैकी एक आहे, येथील प्रशासकीय अधिकार आणि जबाबदाऱ्या केंद्र सरकार आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या रूपात विविध घटकांमध्ये विभागण्यात आल्या आहेत. भारतात सद्यस्थितीत २९ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यात आता केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या पूर्नरचनेचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अमंलात आल्यानंतर देशात २८ राज्य आणि ९ केंद्रशासित प्रदेश होतील. कारण, जम्मू-काश्मीरला आता केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाणार आहे. शिवाय लडाख देखील जम्मू-काश्मीरपासून विभक्त करून त्याला देखील केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाणार आहे.
देशात सध्या दिल्ली, अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंदीगड, दादरा व नगर हवेली, दमन आणि दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी हे केंद्रशासित प्रदेश आहेत. यामध्ये आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखची भर पडणार आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात नेमका काय फरक आहे? हे आपण जाणून घेऊयात.
राज्य म्हणजे काय?
राज्य हे भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत येणारा एक घटक आहे, ज्याचे स्वतंत्र असे सरकार आहे. हे सरकार राज्य सरकार नावाने ओळखल्या जाते व जनता मतानाद्वारे या सरकारची निवड करते. राज्यांना आपले कायदे तयार करण्याचे व त्यात दुरूस्ती करण्याचे अधिकार असतात. प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र विधानसभा आणि मुख्यमंत्री असतो. तर या ठिकाणी राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या प्रतिनिधींच्या स्वरूपात असतात. देशभरातील राज्यांमध्ये भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासीक, पारंपारिक, वेशभूषा, भाषा आदी बाबींमध्ये आपल्याला फरक जाणवतो. स्वातंत्र्या अगोदर देशात दोन प्रकारची राज्य होती. पहिले प्रोविंस जे ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होते. तर दुसरे प्रिंसली ज्याला तेथील राज्यकर्ते चालवत होते.
केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय ?
या ठिकाणी थेट केंद्र शासनाचे नियम लागू असतात, ज्यांची उपराज्यपालांच्या माध्यामातून येथे अंमलबजावणी होत असते. उपराज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतात, त्यांची निवड केंद्र सरकार करत असते. केंद्रशासित प्रदेशांच्यावतीने संसदेचे उच्च सभागृह म्हणजेच राज्यसभेत नवी दिल्ली आणि पुदुचेरी सोडले तर कोणतेही प्रतिनिधीत्व नसते. केंद्रशासित प्रदेश हा एक छोटा प्रशासकीय घटक असतो ज्यावर केंद्र सरकाचे नियंत्रण असते.
