नव्या राष्ट्रीय माहिती विसंकेत धोरणाच्या (नॅशनल डाटा एन्क्रिप्शन पॉलिसी) आराखडय़ातील तरतुदींवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअॅपला माहिती विसंकेत धोरण आराखड्यातून वगळले आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने मूळ धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे फेसबुक, ट्विटर सारख्या सोशल मीडियावरील साईट्स वापरणाऱ्यांना आणि व्हॉट्सअॅपचा वापर करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्व सांकेतिक संभाषण किमान ९० दिवस साठवून ठेवावे आणि आवश्यकता भासल्यास ते सुरक्षा यंत्रणांना मजकुराच्या स्वरूपात (टेक्स्ट फॉर्म) उपलब्ध करून द्यावे, अशी राष्ट्रीय माहिती विसंकेत धोरण आराखडय़ाची (ड्राफ्ट नॅशनल एन्क्रिप्शन पॉलिसी) अपेक्षा आहे. या सांकेतिक भाषेच्या किल्ल्या प्रत्येकाने सरकारला सोपवाव्यात, असेही त्यात म्हटले आहे. माहिती व तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ८४ अ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने स्थापन केलेल्या एका तज्ज्ञ समितीने हा आराखडा तयार केला आहे.
सायबर कायदेतज्ज्ञ पवन दुग्गल यांनी या धोरणावर टीका केली. या धोरणानुसार इंटरनेट वापरणारा जवळजवळ प्रत्येक जण या नियमांचा भंग करणारा ठरेल. तसेच लोक इंटरनेटपासून दूर जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे धोरण पूर्वीच्या खासगी संगणकाच्या (पर्सनल कंप्युटर) काळासाठी आखले गेले असून, देशात झालेल्या मोबाइल क्रांतीचा यात विचार करण्यात आलेला नाही, अशी टीका दुग्गल यांनी केली.
या धोरणाबाबत तंत्रज्ञान विभागाने १६ ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत सूचना मागविल्या असून, विसंकेत सेवा पुरविणारांनी सरकारी एजन्सींकडे नोंदणी करण्यास सुचविले आहे. या धोरणाचा सर्वच इंटरनेट सेवा वापरणारांना फटका बसणार असून, अनेकांना आपण अशी सेवा वापरतो याची माहिती नाही. माहितीची सुरक्षा आणि गुप्तता राखण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धक्का पोहोचू नये, यासाठी हे विसंकेत धोरण आखले असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या धोरणाबाबत त्रयस्थ सेवा पुरवठादारांच्या (ओटीटी) प्रतिनिधींनी बोलण्यास नकार दिला.
सांकेतिक भाषेमुळे किंवा विशिष्ट आज्ञावलीमुळे (पासवर्ड) लघुसंदेश, ई-मेल अथवा संभाषण व्यक्तीपुरत्या किंवा विशिष्ट परिघात गुप्त असतात. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आता सरकार या माहितीचे विसंकेतीकरण करू शकेल.