केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा सवाल दिल्लीचे नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनी दोन महिन्यांच्या कालावधीत आपले अधिकार, कार्यकक्षा आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी हाताळण्याची पद्धत याबाबत जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, असे केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी म्हटले आहे. सध्या याबाबत जी संदिग्धता आहे त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी जनतेत उत्साह राहणार नाही, असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोचे अधिकार जाणून घेण्यासाठी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते विवेक गर्ग यांनी याचिका दाखल केली. माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्यलू म्हणाले की, केंद्र आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत संभ्रमावस्था असल्याने स्पष्टीकरणाची गरज आहे.
