हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये खाद्यपदार्थांवर अव्वाच्या सव्वा पद्धतीने बिल आकारणी होत असल्याबाबत अनेकदा ओरड होत असते. अनेक लोक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अवाजवी बिल वसुलीवर प्रश्न उपस्थित करत असतात. आता दिल्ली उच्च न्यायालयानेही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी रेस्टॉरंट असोसिएशनला प्रश्न विचारला की, ग्राहक अनुभवाच्या नावाखाली एमआरपीहून अधिक पैसे घेत असताना पुन्हा त्यावर सर्व्हिस चार्ज का लावला जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनला परखड प्रश्न विचारले. मार्च महिन्यात एकलपीठाने दिलेल्या आदेशाविरोधात हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
बळजबरीने सेवा शुल्क आकारता येणार नाही
मार्च महिन्यात एकलपीठाने रेस्टॉरंटकडून छुप्या पद्धतीने आणि बळजबरीने जेवणाच्या बिलावर अधिकचे शुल्क आकारले जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच जेवणाच्या बिलात बेमालूमपणे आणि बळजबरीने सेवा शुल्क आकारता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता.
“तुम्ही (रेस्टॉरंट) अनुभवाच्या नावाखाली रेस्टॉरंटमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांकडून एमआरपीपेक्षा अधिक पैसे वसूल करत आहात. त्याउपर ग्राहकांना दिलेल्या सेवेसाठी सर्व्हिस चार्जही घेत आहात. ग्राहकांना विशिष्ट अनुभव (Ambience) देणे हे तुमच्या सेवेचा भाग नाही का? आम्हाला हे कळत नाहीये”, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने असोसिएशनच्या वकिलांना केला.
पाण्याच्या बाटलीचे दिले उदाहरण
न्यायालयाने यावेळी पाण्याच्या बाटलीचे उदाहरण दिले. खंडपीठाने म्हटले, रेस्टॉरंटमध्ये २० रुपयांची पाण्याची बाटली १०० रुपयांना विकली जाते. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) आणि फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) यांना आमचा सवाल आहे की, पाण्याच्या बाटलीवर घेतलेले अतिरिक्त ८० रुपये हे हॉटेलमधील विशिष्ट वातावरणासाठीच आहेत, हे रेस्टॉरंटकडून का सांगितले जात नाही.
हे असे होऊ शकत नाही. ही एक मोठी अडचण आहे. ग्राहकांना विशिष्ट वातावरणाची अनुभूती देणे, ही रेस्टॉरंटच्या सेवेचाच एक भाग आहे. तुम्ही एमआरपीपेक्षा जास्त रक्कम आकारू शकता का? आणि जर पाण्याच्या बाटलीवर ८० रुपये अधिक घेता त्याचे काय होते? असे सवालही खंडपीठाने उपस्थित केले.
